नाशिक (Nahsik): नाशिक शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक पर्यावरणपूरक आणि सुलभ करण्यासाठी सिटीलिंकच्या ताफ्यात दाखल होणाऱ्या ५० नवीन इलेक्ट्रिक बसेसचा प्रवास आणखी लांबणीवर पडला आहे. बसेस पुरवणाऱ्या कंपनीसोबत नाशिक महापालिकेचा अंतिम तांत्रिक करार अद्याप होऊ शकलेला नाही. बसेस येण्यास अवधी असल्याचे पाहून मनपा प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत, या बसेससाठी काढलेले १२५ वाहक पुरवठ्याचे टेंडर तूर्तास थांबवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नवीन वर्षात प्रदूषणमुक्त प्रवासाची वाट पाहणाऱ्या नाशिककरांचा हिरमोड झाला आहे.
नववर्षात पन्नास इलेक्ट्रिक बसेस सिटीलिंकच्या ताफ्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. याकरिता महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागाने डिसेंबर २०२५ मध्ये टेंडर राबवण्याची प्रक्रियाही हाती घेतली होती. मात्र, इलेक्ट्रिक बसेस देणाऱ्या कंपनीशी महापालिकेचा करारच न झाल्याने या बसेसचा प्रवास आणखी लांबला आहे. दरम्यान, ईव्ही बसेससाठी अवधी असल्याचे पाहून मनपा प्रशासनाने १२५ वाहक भरतीचे टेंडर तुर्तास थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. टेंडरला ब्रेक दिला आहे.
केंद्र सरकराने देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील हवा-प्रदूषण कमी करण्यासाठी पीएम ई-बस सेवा योजनेंतर्गत खासगी भागीदारी तत्वावर १० हजार इलेक्ट्रिक बसेस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात नाशिक महापालिकेला १०० बसेस मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्या बसेस दोन टप्प्यात दिल्या जाणार असून पहिल्या टप्प्यात ५० इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
यासाठी केंद्र सरकार बस सेवा चालवण्यासाठी बस डेपो उभारणी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग केंद्र उभारणीचा खर्च करणार असून प्रत्येक बससाठी प्रति किलोमीटर २० ते २४ रुपये अनुदान देणार आहे. त्यानुसार नाशिकमध्ये आडगाव येथे इलेक्ट्रिक बस डेपो व चार्जिंग स्टेशन उभारणीचे काम सुरू करण्यात आले होते. मात्र, महावितरणच्या संथगतीच्या कामाचा फटका आडगाव येथील इलेक्ट्रिक बस डेपोच्या कामाला बसला होता.
आता डेपोचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांत इलेक्ट्रिक बसेस पुरवण्यासाठी जीबीएम इको लाइफ मोबेलिटी या कंपनीसोबत करार केला आहे. सिंहस्थापूर्वी महापालिकेच्या ताफ्यात सिटीलिंकबरोबरच इलेक्ट्रिक बसही दाखल होणार असल्याने याचा सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी आणखी उपयोग होणार आहे.
सध्या सिटीलिंकच्या अडीचशे बसेस आहेत. सीएनजीवर चालणाऱ्या दोनशे व डिझेलवर चालणाऱ्या पन्नास, अशा अडीचशे बसेस आहेत. त्यात या इलेक्ट्रिक बसेसची भर पडणार असल्याने नाशिक महापालिकेने फेब्रुवारीमध्ये या बसेससाठी १२५ वाहकांच्या पुरवठ्यासाठी टेंडर प्रसिद्ध केले होते. मात्र, संबंधित कंपनीशी अद्याप नाशिक महापालिकेचे करार होऊ शकला नाही. करार झाल्यानंतर त्या इलेक्ट्रिक बसेस चार महिन्यांनंतर नाशिक महापालिकेकडे हस्तांतरित होऊ शकणार आहेत.
यामुळे करारच न झाल्याने अद्याप बसेस कधी येणार, याबाबत कोणतीही निश्चिती नसल्याने नाशिक महापालिकेने इलेक्ट्रिक बसेससाठी १२५ वाहक पुरवठा करण्याचे टेंडर थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार आता करार झाल्यानंतर नव्याने टेंडर राबवले जाणार आहे.
दरम्यान केंद्र शासनाने पीएमई बससेवा योजनेंतर्गत महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागातर्फे दीड वर्षापासून इलेक्ट्रिक बसेससाठी आडगाव येथे डेपो उभारण्यात येत आहे. यासाठी सत्तावीस कोटींचा खर्च आला आहे. हा खर्च केंद्र सरकारच्या एनकॅप योजनेच्या निधीतून केला जात आहे.