नाशिक (Nashik): महापालिका क्षेत्रात दहा लाख रुपयांपर्यंतची कामे विनाटेंडर देण्याचा शासन निर्णय नगर विकास विभागाने ८ जुलै २०२१ ला जाहीर केला असताना नाशिक महापालिकेने त्या निर्णयाची गेले पाच वर्षांपासून अंमलबजावणी केलेली नाही.
यामुळे नाशिक महापालिका हद्दीतील आमदार, खासदार यांच्या स्थानिक विकास निधीतील कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जातात. यावर तोडगा म्हणून आता महापालिकेने या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर केला आहे. यामुळे आता आमदार, खासदार निधीतील दहा लाखांच्या आतील कामे विना ई टेंडर व काम वाटप समितीच्या माध्यमातून ठेकेदारांना देण्यात येतील.
नगरविकास विभागाच्या ८ जुलै २०२१ च्या नवीन आदेशानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील दहा लाख रुपयांच्या आतील रकमेची सर्व प्रकारची कामे विना ई टेंडर देण्यास परवानगी दिलेली आहे. यामुळे नगरपंचायत, नगर परिषद व महानगर पालिका यांच्यामार्फत केल्या जात असलेल्या कामांपैकी दहा लाखांच्या आतील कामे विना ई टेंडर काम वाटप समितीच्या माध्यमातून ठेकेदारांना देता येतात.
या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व नगरपालिका, नगर पंचायतींमध्ये केली जात असताना नाशिक महापालिकेत या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. त्यावेळी १८ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या महासभेत या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. परंतु निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही.
या शासन निर्णयानंतर सहा-सात महिन्यांत महापालिकेवर प्रशासक कारकीर्द सुरू झाली. त्या काळात प्रशासनानेही त्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. दरम्यान महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत अशासकीय प्रस्ताव भाजपचे गटनेते ॲड. श्याम बडोदे यांच्यासह सात सदस्यांनी महासभेला सादर केला होता. स्थायी समितीने यापूर्वीच प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षते खालीस महासभेने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
तत्कालीन आयुक्तांचा निर्णय
नाशिक महापालिकेत यापूर्वी म्हणजे कोविडच्या आधी तीन लाखांच्या आतील कामे विना ई टेंडर दिली जात होती. त्यानंतर सरकारने ही मर्यादा दहा लाखांपर्यंत वाढवली. मात्र, तत्कालीन आयुक्तांनी या काम वाटपामुळे स्पर्धा होणार नाही, या कारणामुळे ८ जुलै २०२१ च्या शासन निर्णयाची अमलबजावणी केली नाही. त्यानंतर प्रशासक कारकिर्दीतही तो निर्णय कायम राहिला. आता महासभेत ठराव मंजूर झाल्याने आता १० लाखांच्या आतील कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर संस्था यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.