नाशिक (Nashik): आमदार व खासदार निधीतील, तसेच राज्याच्या इतर मंत्रालयाकडून आणलेल्या निधीतील कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला करण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी महापालिकेकडून 'ना हरकत दाखला' दिला जातो. या 'ना हरकत दाखला' देण्यास नाशिक महापालिकेच्या नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी महासभेत विरोध केला आहे. महापालिका हद्दीतील कोणतीही कामे ही महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडूनच झाली पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी धरला. यामुळे आगामी काळात नाशिक महापालिका व आमदार यांच्यात संघर्ष होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
नाशिक महापालिकेच्या निधीतील कामे महापालिकेचा बांधकाम विभाग करीत असतो. महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने येथे बांधकाम विभाग, लेखा व वित्त विभाग, महासभा या यंत्रणा प्रत्येक कामावर नियंत्रण ठेवत असतात. त्या तुलनेत सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने तेथे अधिकारी घेतील तो निर्णय अंतिम असतो. यामुळे त्या विभागाकडून कामे करून घेणे आमदार, खासदार यांना सोपे जाते.
याशिवाय महापालिकेत कामाच्या फायलींचा प्रवास हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तुलनेत फारच कमी टेबलांवरून होतो. यामुळे ठेकेदारही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या यंत्रणेकडून कामे करण्यास इच्छुक असतात. याशिवाय दहा लाखाच्या आतील निधीची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून विना ई टेंडर दिली जातात. यामुळे आमदार व खासदार निधीतील कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनच केले जावीत, यासाठी आमदार, खासदार व ठेकेदार आग्रही असतात.
महापालिका हद्दीत कोणतेही काम करायचे असल्यास त्यासाठी त्या जागेवर काम करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी हवी असते. त्यासाठी महापालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ना हरकत दाखला देत असते. ही पद्धत महापालिकेत वर्षानुवर्षे सुरू आहे.
काम झाल्यानंतर त्याचे हस्तांतरण महापालिका अधिकारी करीत असतात. ते हस्तांतरण करताना त्याची गुणवत्ता तपासणी करण्याचे व त्यानुसार हस्तांतरण करायचे किंवा त्यात त्रुटी काढण्याचे अधिकार महापालिका बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे असल्याने त्यांचाही याला विरोध नाही. मात्र, आपल्या प्रभागात काम होऊनही आपल्याला त्यात 'विश्वासात' घेतले जात नाही, याची सल नगरसेवकांना कायम असते. ती सल अधून मधून व्यक्त होत असते. मात्र, यावेळी पहिल्याच महासभेत सत्ताधारी भाजप, शिवसेना यांच्या नगरसेवकांनीच हा मुद्दा उपस्थित केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केल्या जाणाऱ्या आमदार-खासदार निधीतील कामांच्या दर्जाविषयी नगरसेवकांनी शंका उपस्थित करतानाच निधी शासनाचा असला तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा लोकोपयोगी असणे गरजेचे असल्याने या कामांकरिता यापुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ना हरकत दाखला न देता मनपाच्या माध्यमातूनच ही कामे करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली.
एवढेच नाही तर महापालिका हद्दीतील नागरी दलितेतर योजनेंतर्गत २०२५-२६ वर्षातील कामांसाठी ना हरकत दाखला देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला आहे.
ही कामे करताना संबंधित भूखंडावर असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त दुसरीच कामे करणे, काम एक जागेवर मंजूर करून घ्यायचे व दुसऱ्याच जागेवर बांधायचे, कामांची गुणवत्ता तपासली जात नसल्याचा आरोप सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी केला आहे. यापूर्वी ठराविक कामांना ना हरकत दाखला देण्याची पद्धत होती. मात्र, प्रशासक काळात सर्रासपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे करून घेणे व त्यासाठी ना हरकत दाखले देण्याची पद्धत सुरू झाली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून महापालिका अधिकारात अधिक्षेप करीत असल्याचेही या नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. यामुळे महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी ना हरकत दाखला देण्याचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला.