नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारने खासदार निधीतील कामांची माहिती सामान्यांना बघता येण्यासाठी तसेच त्या निधी खर्चात पारदर्शकता असावी, यासाठी दोन वर्षांपासून ई साक्षी प्रणाली सुरू केली आहे. या प्रणालीवरून कामे मजूर करणे, ती पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे देयक संबंधित ठेकेदाराला थेट केंद्र सरकारकडून दिले जाणे, याबाबी करता येणे शक्य झाले आहे. यामुळे खासदार निधी खर्चात पारदर्शकता आली आहे.
याच पद्धतीने आमदारांच्याही स्थानिक विकास निधी खर्चात पारदर्शकता यावी, यासाठी राज्य सरकारनं ई समर्थ प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीचा पथदर्शी प्रकल्प पुण्यात राबवला असून नवीन आर्थिक वर्षात ही प्रणाली राज्यभर राबवली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आमदार व खासदार यांना त्यांच्या मतदारसंघात स्थानिक विकास करण्यासाठी प्रत्येकी ५ कोटी रुपये निधी दिला जातो. या निधीतून नेमकी किती व कोठे कामे झाली, हा कायम चर्चेचा विषय असतो. इतर योजनांमधून होऊ न शकणारी तातडीची कामे या निधीतून करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या निधीच्या कामांचे लेखा परीक्षण होत नसल्याने व ही कामे केल्यानंतर अधिकारीही दर्जाबाबत फार काटेकोर नसल्याने यात ठेकेदारीचे मोठे पेव फुटले आहे.
त्यातूनच ई टेंडरच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठीया लोकप्रतिनिधीच्या स्थानिक विकास निधीतून मंजूर केलेली कामे ही अपवाद वगळता दहा लाख रुपयांच्या आतील रकमेची असतात, अशी टीका होत असते. याशिवाय या कामांमध्ये अनियमितता झाली तरी लोकप्रतिनिधीच्या धाकाने ठेकेदारांवर काहीही कारवाई होत नाही. यामुळे या निधीबाबत कायम नकारात्मक भावना व्यक्त होत असते.
यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारनं ई साक्षी नावाची प्रणाली विकसित केली आहे. खासदार निधीतून कामे प्रस्तावित करण्यापासून ते ठेकेदारांना देयक देण्यापासून सर्व प्रक्रिया या प्रणालीवरून पार पडते. एवढेच नाही, तर या प्रणालीचे सनियंत्रण जिल्हा नियोजन समितीकडून केले जात असले तरी त्याचे देयक थेट दिल्लीवरून ठेकेदाराच्या बँक खात्यात जमा होत असते. यामुळे या निधीखर्चात पूर्वीच्या तुलनेत पारदर्शकता आली आहे.
तसेच या निधी खर्चाची या प्रणालीवरील सर्व माहिती www.mplads.gov.in या संकेत स्थळावर अपलोड होत असते. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या खासदारांनी या निधीतून मतदारसंघात कोणती कामे केली आहे, याची माहिती सहज बघता येते. केंद्र सरकारचा ई साक्षी प्रणालीचा प्रयोग यशस्वी झाल्याने राज्य सरकारनेही ई साक्षीचे अनुकरण करीत ई समर्थ प्रणाली विकसित केली.
या प्रणालीच्या वापराबाबत सर्व संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांच्या कर्मचारी अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यात या प्रणालीच्या वापराचा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात आला आहे. यामुळे येत्या नवीन आर्थिक वर्षात या ई समर्थ प्रणालीच्या आधारेच आमदार स्थानिक विकास निधीतील कामे होऊ शकणार आहे.
अशी आहे नवीन प्रणाली
लोकप्रतिनिधीना कामाच्या प्रस्तावाचे पत्र, त्या प्रणालीवर अपलोड करावे लागणार.
त्यानंतर ते काम करणारी संबंधित यंत्रणा जागा पाहणी करून त्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांना पाठवणार.
जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर संबंधित काम करणारी यंत्रणा टेंडर राबवून कार्यादेश देणार.
काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या कामांचेअक्षांश-रेखांशासह फोटो प्रणालीवर अपलोड करणार.
संबंधित काम करणारी यंत्रणा त्या कामाचे देयक जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्तावित करणार.
जिल्हा नियोजन समिती देयक तपासून ते केंद्र सरकारकडे पाठवणार. तेथून देयक रक्कम थेट ठेकेदाराच्या बँकखात्यात जमा होणार.