नाशिक (Mumbai): राज्य सरकारच्या अनेक मंत्रालयांकडून लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीनुसार निधी नसतानाही कामे मंजूर केली जातात. त्यानुसार जिल्हा पातळीवर ती कामे पूर्ण केली जातात. मात्र, त्या कामांसाठी निधीची तरतूद नसल्याने ठेकेदार निधीसाठी संबंधित मंत्रालयात चकरा मारून थकतात.
ग्रामविकास मंत्रालयाने याच पद्धतीने दोन-तीन वर्षांपूर्वीं मंजूर केलेल्या १५९ कामांचा १५.७६ कोटी रुपये निधी वर्ग करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, हा निधी प्राप्त झाल्यानंतर दोनच दिवसांत खर्च करावा, अन्यथा तो निधी परत जाईल, अशा सूचना जिल्हा परिषद यंत्रणेला दिल्या आहेत. त्यामुळे निधी मिळण्यासाठी दोन वर्ष व तो खर्च करण्यासाठी दोनच दिवस, याची चर्चा होत आहे.
ग्रामविकास विभागाकडून ग्रामपंचायत हद्दीत मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी २५१५ या लेखाशीर्षांतर्गत निधी दिला जातो. या लेखाशीर्षांतर्गत कामे लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार मंत्रायलयात मंजूर करून तेथेच त्यांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाते. हा कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून पूर्ण केल्यानंतर त्यांची देयके मंजूर झाल्यानंतर ठेकेदारांना एलपीआरएस प्रणालीनुसार मंत्रालयातून थेट ठेकेदाराच्या खात्यात जमा केली जातात.
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, नांदगाव, निफाड, सिन्नर, दिंडोरी, पेठ, कळवण, सुरगाणा येथील लोकप्रतिनिधींनी २०२४-२४ व २०२४-२५ या दोन वर्षांमध्ये सूचवलेल्या १५.७६ कोटींच्या १५९ कामांना ग्रामविकास मंत्रालयाने प्रशासकीय मान्यता दिली होती. ही कामे त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने टेंडरद्वारे पूर्ण केली.
या कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना त्यासाठी केवळ प्रतिकात्मक निधीची तरतूद केली होती. ठेकेदारांनी कामे केल्यानंतर ते ग्रामविकास मंत्रालयात चकरा मारत होते. मात्र, ग्रामविकास विभागाकडून अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा अधिक निधीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या असल्याने या कामांच्या देयकांसाठी निधी उपलब्ध होत नव्हता.
या कामांची देयके बांधकाम विभागाने तयार करून ती वित्त विभागाकडे सादर केली आहेत. या मंत्रालयातून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा निधी ठेकेदारांच्या बँक खात्यात मंत्रालयातूनच वर्ग केला जात असल्याने ठेकेदार चकरा मारून थकले असताना आता या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ग्रामविकास मंत्रालयाने हा निधी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २५ मार्च रोजी निधी वितरणास मान्यता देणारा शासननिर्णय निर्गमित केला आहे.
यामुळे या २५१५ लेखाशिर्षांर्गत कामांची देयके मंत्रालयातून नाही, तर जिल्हा कोषागारातून ठेकेदारांना मिळणार आहे. यासाठी ग्रामविकास विभागाने हा निधी वर्ग केल्यानंतर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी एका दिवसात जिल्हा कोषागार कार्यालयास ट्रेझरी बील तयार करून ते जिल्हा कोषागारास सादर करावे. तेथून तो निधी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या व्हीपीडीए खात्यात जमा झाल्यापासून एक दिवसात व जास्तीतजास्त दोन दिवसांमध्ये तो निधी खर्च करायचा आहे. अन्यथा तो निधी व्हीपीडीए खात्यातून आपोआप व्यपगत होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
यामुळे झालेल्या कामांचा निधी देण्यासाठी दोन वर्षांचा वेळ घेणा-या ग्रामविकास विभागाने निधी खर्च करण्यासाठी केवळ दोन वर्षांचा वेळ दिल्याने, त्याचीच चर्चा होत आहे. तसेच प्रादेशिक कार्यालयांसाठी दिलेल्या निधी खर्चाविषयी सरकार किती संवेदनशील झाले आहे, त्याचे हे लक्षण असल्याचे मानले जात आहे.