नाशिक (Nashik): जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडून केली जाणारी कामे, त्यांचे मोजमाप व देयक देण्यासाठीची झेडपीएफएमएस प्रणाली पुरवणारी कंपनी व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यात काही कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने ३१ मार्च २०२६ पासून ही प्रणाली बंद पडली आहे.
याबाबत एप्रिलमध्ये काही तोडगा निघेल, या आशेवर ग्रामविकास विभागाने एप्रिलमध्ये केवळ ऑफलाईन देयके देण्याचे काम केले. मात्र, त्यानंतरही ही प्रणाली सुरू होणार नाही, हे स्पष्ट झाल्याने आता ठेकेदारांची देयके ऑफलाईन पद्धतीने म्हणजे धनादेशाद्वारे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या सहा वर्षांमध्ये ग्रामविकास विभागाच्या ऑनलाईन कामकाजाच्या दोन प्रणाली बंद पडल्यानंतर आता ग्रामविकास विभागाला पुन्हा नव्या प्रणालीचा शोध घ्यावा लागणार आहे.
ग्रामविकास विभागाने यापूर्वी २०२० मध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत केलेल्या कामांचे आराखडे, कार्यारंभ आदेश, मोजमापाच्या नोंदी व त्यानंतरची देयके ऑनलाईन पद्धतीने देण्यासाठीची सुरू केलेली प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम ही ४० लाख रुपये थकवल्याने व कराराचे नुतणीकरण न केल्याने बंद पडली होती.
त्यानंतर काहीकाळ ऑफलाईन कामकाज केल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने झेडपीएफएमएस ही नवीन प्रणाली आणून जिल्हा परिषदांचे कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात या प्रणालीची देखभाल दुरुस्ती, वार्षिक परतावा यांची जबाबदारी बँक ऑफ महाराष्ट्रवर सोपवण्यात आली. त्या बदल्यात जिल्हा परिषदांचे सर्व व्यवहार बँक ऑफ महाराष्ट्रमधून होणार असे ठरले.
दरम्यान झेडपीएफएमएस प्रणाली पुरवणारी कंपनी व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यात काही कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने संबंधित कंपनीने ३१ मार्च २०२६ रोजी रात्री बारा वाजता या प्रणालीची सेवा देणे थांबवले आहे. यामुळे एक एप्रिलपासून जिल्हा परिषदेची ऑनलाईन प्रणाली ठप्प झाली आहे. ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून ३० एप्रिलपर्यंत अत्यावश्यक देयके ऑफलाईन पद्धतीने देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या आहेत.
या प्रणालीबाबत एप्रिल अखेरपर्यंत तोडगा निघेल, अशी आशा होती. मात्र, मेचा पहिला आठवडा होऊनही ती प्रणाली सुरू न झाल्याने आता जिल्हा परिषदांनी पुन्हा एकदा ऑफलाईन पद्धतीने कामकाज करण्याचा निर्णय घेतला असून ठेकेदारांची देयके आता थेट बँक खात्यात जमा करण्याऐवजी धनादेशाद्वारे दिली जाणार आहेत.
ऑफलाईनमुळे लागेना ताळमेळ
आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर जिल्हा परिषेदच्या माध्यमातून निधी खर्च करण्यात आलेल्या प्रत्येक लेखाशीर्षनिहाय ताळमेळ केला जातो. यात आलेला निधी, खर्च झालेला निधी, बचत झालेला निधी याचा हिशेब करून त्याला मान्यता घेतली जाते. मागील तीन-चार वर्षे जिल्हा परिषदेत झेडपीएफएमएस प्रणालीमुळे हा ताळमेळ एका क्लिकवर करता येत होता. यामुळे ताळमेळ करण्याची कसरत थांबली होती.
यावर्षी अचानकपणे झेडपीएफएमएस प्रणालीची सेवा बंद करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदांच्या विभागांना मागील वर्षभरातील जमा, खर्च व शिल्लक रकमेचा ताळमेळ करण्याचे काम ऑफलाईन पद्धतीने करावे लागत आहे. ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना ३० एप्रिलपर्यंत ताळमेळ पूर्ण करण्यास सांगितलो होते. मात्र, झेडपीएफएमएस प्रणाली पुन्हा सुरू होईल, या आशेने एकाही विभागाने ताळमेळ लावण्याचे काम केले नाही.
आता झेडपीएफएमएस प्रणाली पुन्हा सुरू होणार नाही, हे निश्चित झाल्याने मे मध्ये ताळमेळ लावण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे वित्त विभागाने ताळमेळ लावण्यात आला असेल, अशा लेखाशीर्षामधील कामांचे देयके ऑफलाईन पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.