नाशिक (Nashik): राज्यातील निवडणूक झालेल्या 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांना 15 व्या वित्त आयोगाचा तब्बल ₹579.65 कोटींचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. प्रशासक राजवटीमुळे दोन वर्षे रोखलेला हा निधी आता उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण भागातील पाणी, स्वच्छता आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांना मोठी चालना मिळणार आहे.
प्रशासक राजवटीमुळे राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितींचा रोखलेला पंधरावा वित्त आयोगाचा मागील दोन आर्थिक वर्षांचा निधी राज्य सरकारने वितरित केला आहे. हा निधी फेब्रुवारीत निवडणुका झालेल्या १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समित्यांना वितरित केला जाणार आहे.
तसेच २०२३-२४ व २०२४-२५ या काळात प्रशासक राजवट असलेल्या व आता निवडणूक झालेल्या राज्यातील ग्रामंचायतींना दोन्ही आर्थिक वर्षांतील मिळून ५७९.६५१ कोटी रुपये वितरित केले जाणार आहेत. हा निधी बंधित व अबंधित या दोन्ही स्वरुपाचा आहे.
देशात २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासून पासून पंधराव्या वित्त आयोग लागू करण्यात आला आहे. या आयोगाची मुदत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापर्यंत आहे. या वित्त आयोगाने ग्रामीण भागात पाणी, स्वच्छता व इतर पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी या निधीचे बंधित निधी व अबंधित निधी अशी वर्गवारी केली आहे. बंधित निधी हा प्रामुख्याने पाणी व स्वच्छता यासंबंधित कामांसाठी वापरणे बंधनकारक आहे. तसेच अबंधित निधी हा इतर पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्याची परवानगी दिलेली आहे.
याशिवाय हा निधी केवळ ग्रामपंचायतींना न देता तो ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्यात विभागून दिला जातो. जिल्ह्यासाठीच्या एकूण निधीच्या ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना दिला जातो, तर उर्वरित २० टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या यांना प्रत्येकी दहा टक्के असा विभागून दिला जातो.
हा निधी वितरित करण्याआधी ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद यांना विकास आराखडे तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या आराखड्यांना मंजुरी मिळाल्यानंतरच हा निधी वितरित करण्यात आला व त्या आराखड्यातील कामांवरच तो खर्च करण्याचे बंधन आहे.
दरम्यान ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकनियुक्त मंडळ आहे, तेथेच हा निधी वितरित केला जातो. प्रशासक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी दिला जात नाही. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील ३२ जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येत असलेल्या पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक राजवट लागू केली होती.
त्यात १२ जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण दिल्यानंतरही तेथील एकूण राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत असलेल्या १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांमध्ये फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक होऊन लोकनियुक्त सत्ता स्थापन झाली आहे. यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षांचा १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी राज्य सरकारने वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायद समित्या व ग्रामपंचायतींसाठी बंधित निधीचा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील पहिला व दुसरा हप्ता मिळून २७८ कोटी रुपये वितरित केला आहे. तसेच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील ३०१.६४ कोटी रुपये अबंधित निधी वितरित केला आहे.
यामुळे या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांना २०२३-२४ मधील अबंधित निधीचे दोन हप्ते व २०२४-२५ मधील बंधित निधीचे दोन हप्ते पुढच्या टप्प्यात मिळू शकणार आहे. राज्यातील २० जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येत असलेल्या पंचायत समित्यांमध्ये अजूनही प्रशासक राजवट असल्याने त्यांचा पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळू शकणार नाही.
या जिल्हा परिषदांना मिळाला निधी
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छ. संभाजी नगर, परभणी, धाराशिव, लातूर