नाशिक (Nashik) : देशात २००८ पासून सुरु असलेल्या ई-पारपत्र (पासपोर्ट) छपाईचा मार्ग खुला झाला आहे. नाशिक रोडला प्रतिभूती मुद्रणालयात पुढील तीन वर्षात सुमारे ३ कोटी ६४ लाख ई पारपत्र छापले जाणार आहे. त्यासाठी अंतिम मान्यतेचे पत्र महामंडळाकडून मुद्रणालय प्रशासनाला आल्याने लवकरच यासंदर्भात टेंडर निघणार आहे.
केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी (ता.१२) सुमारे साडे तीन कोटी ई पारपत्रांच्या छपाईसाठी येथील भारत प्रतिभूती मुद्रणालयाला पत्र देत ई-पारपत्र छपाईची मागणी नोंदविली. त्यात, पहिल्या वर्षी ७० लाख ई-पारपत्रांच्या छपाईची मागणी नोंदविली. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी १ कोटी ४० लाख तर तिसऱ्या वर्षी १ कोटी ५४ लाख याप्रमाणे तीन वर्षात ३ कोटी ६४ लाख पारपत्र छपाईचे उदिष्ट्य निश्चित करीत तशी प्रेसकडे मागणी नोंदविली आहे.
ई-पारपत्राचा १४ वर्षाचा प्रवास
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या चलन व नाणे निधी विभागातर्फे २००७-०८ पासून देशात एटीएम कार्डाप्रमाणे चिप असलेल्या ई-पारपत्र छपाईचे नियोजन सुरु आहे. प्रेस मजदूर संघाचे तत्कालीन सरचिटणीस रामभाउ जगताप यांनी तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री आनंदराव आडसूळ यांच्यामार्फत प्रयत्न सुरु झाले. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात नाशिक रोड मुद्रणालयात ई पारपत्रांसाठी स्वतंत्र लाईन टाकली जाउन त्यासाठी यंत्रसामुग्री घेतली गेली. त्यानंतर पारपत्रात वापरला जाणारा ‘इन ले़ आयात धोरणावर मंथन झाले. तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री दिवंगत प्रणव मुखर्जी यांच्या कारकिर्दीत २५ जून २००८ ला तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांना सॅम्पल पारपत्र प्रदान झाले. कालांतराने महाव्यवस्थापक सुधीर साहू यांच्या कारकिर्दीत तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज आणि खासदार हेमंत गोडसे यांच्या विद्यमान सरचिटणीस जगदीश गोडसे, स्टाफ युनियनचे सरचिटणीस अभिजित आहेर आदीच्या विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्याकडील पाठपुराव्यानंतर काल १२ जुलैला २०२२ मध्ये अंतिम मान्यतेची मोहर उमटली.
ई-चिपसाठी टेंडर
नाशिकच्या प्रतिभूती मुद्रणालयाकडून ई-पासपोर्टमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या ई-चिप्सचे टेंडर अंतिम झाल्यानंतर वर्क ऑडर मिळाल्या तारखेपासून पुढील ४ महिन्यापासून ई-पासपोर्ट निर्मिती सुरु होउ शकेल.त्यानुसार नाशिक रोडला प्रतिभूती मुद्रणालयात पहिल्या वर्षी ७० लाख, तर दुसऱ्या व तिसऱ्या या वर्षासाठी अनुक्रमे १४० लाख आणि १५४ लाख ई-पासपोर्ट छपाईचा उदिष्ट्य (इंडेट) दिला जाणार आहे.