Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीसांचा यू-टर्न; 'ड्रिम प्रोजेक्ट'मध्ये केला मोठा बदल; कारण काय?

नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारकडून सध्या जलयुक्त शिवार २.० (Jalyukt Shivar 2.0) योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनेतून सर्व जिल्ह्यांमध्ये आराखड्यातील कामांची टेंडर (Tender) प्रक्रियाही पूर्ण झालेली असताना आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी या योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार जलयुक्त शिवार योजनेच्या जिल्हा समितीचे सदस्य सचिव पद पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी यांच्याकडे देण्याबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी या योजनेत गैरव्यवहार, अनियमितता केल्यामुळे या यशस्वी योजनेलाही गालबोट लागले होते.

त्यामुळे जलयुक्त २.० मध्ये जिल्हा समितीचे सदस्य सचिवपद मृद व जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे देण्यात आले आहे. यामुळे अचानकपणे या निर्णयात बदल करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
   

राज्य सरकारने २०१५ ते २०१९ या काळात जलयुक्त शिवार योजना राबवली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या या योजनेतून राज्यभरात २२ हजार ५९३ गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे करून २० हजार ५४४ गावे जलपरिपूर्ण केली आहेत. या योजनेतून २७ लाख टीएसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण करण्यात आल्या. यामुळे ही योजना अत्यंत लोकप्रिय झाली व राज्यातील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा दिसून आला आहे.

दरम्यान या योजनेच्या कामांमध्ये काही प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्याही तक्रारी झाल्या होत्या. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना त्यांनी या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.

या समितीने राज्य सरकारला सादर केलेल्या या अहवालानुसार जवळपास एक हजार कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापैकी तब्बल ९०० कामांची अँटी करप्शन ब्युरोच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. उर्वरित १०० कामांची विभागीय चौकशी करण्यास सप्टेंबर २०२१ मध्ये सुरवात झाली होती.

दरम्यान चौकशी सुरू असतानाच राज्यात सत्तांतर होऊन महायुतीचे सरकार आले. या सरकारने २०२२ च्या डिसेंबरमध्ये जलयुक्त शिवार योजना २.० पुन्हा नव्याने राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. त्याबरोबर जानेवारी २०२३ मध्ये राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना एक परिपत्रक पाठवून जलयुक्त शिवार योजनेतील सर्व ६ लाख ३२ हजर ८९६ कामांची चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे कळवले.

जलयुक्त शिवार योजनेतील एक लाखापेक्षा कमी रक्कम असलेल्या प्रकरणांमध्ये दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून आवश्‍यकतेनुसार फौजदारी कार्यवाहीबाबत निर्णय घ्यावा, असे कळवले. मात्र, सरकारने जलयुक्त शिवाय अभियान २.० ही योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरू करताना या योजनेतील सर्वात महत्वाची असलेल्या जिल्हा समितीचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ठेवताना सदस्य सचिवपदाची जबाबदारी जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी यांच्याकडून काढून ती मृद व जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे देण्यात आली.  

मुळात ही योजना राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाची असल्यामुळे तिचे सदस्य सचिवपद त्याच विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे देणे हा योग्य निर्णय होता. मात्र, आता योजनेच्या पहिल्या वर्षातील कामे अंतिम टप्प्यात असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे जलयुक्त शिवार आढावा बैठक बोलावली. या बैठकीस महसूल, कृषी, मृद व जलसंधारण या विभागांचे मंत्री, प्रधान सचिव, आयुक्त, भारतीय जैन संघटनेचे सदस्य आदी उपस्थित होते.

यावेळी जलयुक्त शिवार २.० योजनेच्या कार्यपद्धतीमध्ये काही बदल करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री फडणीस यांनी दिल्या. त्यात जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिवपद जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी यांच्याकडे देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यामुळे लवकरच याबाबत सरकार निर्णय जाहीर करणार आहे.

गाळ काढण्याची देयके जिल्हाधिकारी स्तरावर
जलयुक्त शिवार अभियान २.० या योजनेचे जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. या योजनेतून गाळ काढण्यासाठी इंधनासह यंत्रभाड्याची देयके योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने मंजूर केली जात होती. यात गाळ काढण्याच्या दराबाबत तक्रारी झाल्या होत्या.

स्वयंसेवी संस्था २७ ते ३० रुपये घनमीटर प्रमाणे गाळ काढत असताना सरकारी यंत्रणा त्याच कामासाठी ६५ रुपये घनमीटर प्रमाणे दर देत होते. याबाबत तक्रारी झाल्यानंतर ते दर कमी करण्यात आले होते. मात्र, त्यात योजनेची बदनामी जाल्याने जलयुक्त शिवार २.० योजनेत जिल्हाधिकारी यांच्याऐवजी मंत्रालयस्तरावरून देयके मंजूर करण्याचा नियम करण्यात आला.

मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार २.० योजनेचा आढावा घेताना स्वत:च्याच सरकारने बदलेल्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करून यू-टर्न घेतला असल्याचे दिसत आहे. याबाबत लवकरच मृद व जलसंधारण विभागाकडून शासन निर्णय जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.