Nashik : मंत्री भुजबळांच्या नाराजीमुळे येवल्यातील दलित वस्ती कामांच्या प्रशासकीय मान्यता बदलणार?

नाशिक (Nashik) : जिल्ह्यातील दलितवस्ती सुधार योजनेतील कामांसाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी समाजकल्याण विभागाने ५४ कोटींचा आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे व निधी वितरण करताना केलेल्या मनमानीमुळे जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधी नाराज आहेत. त्यात जिल्ह्यातील ज्येष्ठमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या कामांच्या यादीतील केवळ दहा टक्के कामांना निधी दिला असून तोही अगदी तोकडा दिल्याने त्यांनी येवला तालुक्यातील कामांच्या प्रशासकीय मान्यता व तरतूद केलेला निधी रद्द करण्याचा निरोप जिल्हा परिषदेला दिला असल्याचे समजते.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सध्या रजेवर असून ते पुन्हा रुजू झाल्यानंतर येवल्यातील दलितवस्ती योजनेतील कामांच्या प्रशासकीय मान्यता व निधीची तरतूद रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवली न गेल्यास त्यांना मंत्री भुजबळ यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला अनुसूचित जाती घटक योजनेसाठी निधी दिला जातो. नाशिक जिल्हा परिेषदेने यावर्षी या योजनेतून दलित वस्ती सुधार योजनेचा ५४ कोटींचा आराखडा तयार केला असून त्यातून ६५० कामे प्रस्तावित केली आहेत. मात्र, यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीला अनुसूचित जाती घटक योजनेतून प्राप्त झालेल्या १०० कोटी रुपये निधीतून ग्रामीण भागासाठी केवळ २७ कोटी रुपये निततव्यय कळवला असून उर्वरित निधी नगरपालिकांना देण्यात आला आहे.  

दलित वस्ती योजनेच्या आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या निधीच्या केवळ ५० टक्के नियतव्यय कळवल्यामुळे यंदा प्रत्येक ग्रामपंचायतीला त्या प्रमाणात कमी निधी मिळणार असे गृहित धरले जात होते. मात्र, या आराखड्यातील सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना समाजकल्याण विभागाने प्रत्यक्ष निधीची तरतूद करताना कोणताही निकष ठरवले नाहीत. एखाद्या गावातील कामाच्या पाच लाखांच्या प्रशासकीय मान्यतेपोटी साडेचार लाख रुपये निधी मंजूर केला असेल, तर दहा लाख रुपयांच्या कामाला सात लाख रुपये मंजूर केले आहेत. काही गावांमधील कामांना अधिकाधिक निधी दिल्याचे कारण सांगताना मागील वर्षी तेथे काहीच निधी दिला नव्हता, असे उत्तर दिले जाते,तर काही गावांना मागील वर्षी पूर्ण निधी देऊनही यंदाही अधिकाधिक निधी दिला आहे. एवढेच नाही, तर काही गावांमधील सर्व कामांना निधी दिला, तर काही गावांमध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांपैकी थोड्याच कामांना निधी दिला, असे प्रकार घडले आहेत.

जिल्ह्यातील ज्येष्ठमंत्री छगन भुजबळ यांच्या कार्यालयाने येवला तालुक्यातील दलित वस्ती सुधार योजनेतून विविध गावांसाठी १२० कामांची यादी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला दिली होती. समाज कल्याण विभागाने त्यातील केवळ दहा टक्के कामांना किरकोळ स्वरुपात निधी दिला असून इतर कामांचा विचारही करण्यात आला नाही. या उलट येवला तालुक्यातीलच मंत्री भुजबळ यांनी शिफारस न केलेल्या अनेक कामांना भरघोस निधीची तरतूद केली आहे. मंत्री भुजबळ यांच्या कार्यालयाने शिफारस केलेल्या कामांना निधी का दिला नाही, याबाबतचे स्पष्टीकरण करण्याबाबतही संबंधित विभागाने सौजन्य दाखवलेले नाही.  यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी मंत्र्यांच्या शिफारशी डावलून नियोजन करीत असल्याचा संदेश गेला असल्याचे भुजबळ संतप्त झाले आहेत. त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी रजेवरून आल्यानंतर येवला तालुक्यातील दलित वस्तीच्या सर्व कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करून निधी वितरणही रद्द करण्याचा निरोप दिला असल्याचे त्यांच्या कार्यालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.