नाशिक (Nashik): कोणत्याही भागातील शेतजमीन अकृषक म्हणजे एनए करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीची गरज बंधनकारक आहे. किंबहुना जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय कोणतीच जमीन अकृषक होऊ शकत नाही. मात्र, राज्य सरकारने यात बदल केला आहे.
आता नागरी भागातील महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमनुसार तयार केलेल्या अंतिम विकास योजनेने मान्यता दिलेल्या विकास आराखड्यातील जमिनीच्या वापरात शेतीऐवजी अकृषक म्हणजे एनए करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीची गरज नाही, असा अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशामुळे जमीन अकृषक करण्याच्या महसूल विभागाच्या व जिल्हाधिकारी यांच्या एकधिकारात कपात केली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ नुसार महाराष्ट्रातील कोणत्याही जमिनीचे अकृषक करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी अनिवार्य आहे. यामुळे ग्रामीण अथवा शहरी भागातील जमिनींचे अकृषक करण्यासाठी महसूल विभागाची एकधिकारशाही निर्माण झालेली आहे.
नागरी भागात संबंधित नागरी प्राधिकरणने विकास आराखडा तयार करून त्यात जमिनीचे वापर निश्चित केल्यानंतरही ती जमीन अकृषक करण्यासाठी तेथील जमीनधारकाना जिल्हाधिकारी कार्यालयात खेटा मारून परवानगी घ्यावी लागते. यामुळे ज्या नागरी प्राधिकरणाने विकास आराखडा तयार करून जमिनीचा वापर निश्चित केला, त्यांनीच जमीन अकृषक करण्याचे अधिकार दिल्यास कामे वेगाने होतील, अशी मागणी होती.
त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये बदल करणारा अध्यादेश ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केला आहे. या अध्यादेशानुसार आता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमनुसार तयार केलेल्या अंतिम विकास योजनेतील जमिनी अकृषक करण्याचे अधिकार संबंधित प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत.
यामुळे यापुढे नगरपालिका, महानगर पालिका, नागपंचायतींच्या विकास आराखड्यातील जमिनी तेथील मुख्याधिकारी, आयुक्त यांच्या परवानगीने एनए होऊ शकणार आहेत. नागरी हद्दीतील जमिनी एनए करण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज नाही. मात्र, या नागरी भागातील जमिनींचे भोगवटदार बदलण्याचे अधिकारी या नागरी प्राधिकरण यांना नसून ते अधिकार पूर्वीप्रमाणेच जिल्हाधिकारी यांना कायम ठेवले आहेत.
एकवेळ शुल्क आकारून होणार एनए
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये केलेल्या सुधारणेंनुसार या नागरीसंस्थानीएकवेळ शुल्क आकारून जमिनी एनए करण्यास परवानगी द्यायची आहे. त्यानुसार या विकास आराखड्यातील एक हजार चौरसमीटरपर्यंत त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरण पत्राच्या म्हणजे रेडी रेकनरदराच्या ०.१० टक्के शुल्क आकारणी करायची आहे.
एक हजार ते चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रासाठी जमीन एनए करण्याचे एकवेळचे शुल्क हे रेदीरेकनर दराच्या ०.२५ टक्के असणार आहे. त्याचप्रमाणे ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र एनए करण्यासाठी रेडिरेकनर दराच्या ०.५० टक्के असणार आहे.