Nashik ZP : नव्या प्रशासकीय इमारतीला 41 कोटींची सुप्रमा
नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीला बांधकाम विभागाने सुधारित तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर जवळपास तीन महिन्यांनी ग्रामविकास मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समितीने सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मात्र, सुधारित तांत्रिक मान्यतेतील फर्निचरचा खर्च अमान्य केला, यामुळे या इमारतीच्या केवळ 41.67 कोटींच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याचे समजते.
नाशिक जिल्हा परिषदेची सध्याची इमारत जीर्ण झाली असून सर्व विभागांना सामावून घेण्यात अडचणी येत आहेत. याशिवाय वाहनतळाचीही समस्या आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यास ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली. त्यानुसार 25 टक्के खर्च जिल्हा परिषदेने सेसनिधीतून करायचा असून उर्वरित खर्च राज्य सरकार करणार आहे. टेंडर प्रक्रिया राबवल्यानंतर जानेवारी 2021 मध्ये इमारतीच्या बांधकामास सुरवात झाली.
दरम्यान महापालिका व नगररचना विभाग यांच्या नियमाप्रमाणे इमारतीच्या आराखड्यात बदल करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने वाहनतळासाठी जमिनीखाली एक मजला वाढवणे, आगप्रतिबंधक उपाययोजना करणे, सुरक्षेच्या दृष्टिने दोन जीने असणे, तसेच बीमची संख्या वाढवणे आदी बदल करण्यात आले. यामुळे इमारतीची किंमत 24 कोटींवरून 38 कोटींपर्यंत गेली.
राज्य सरकारने या इमारतीसाठी अधिकाधिक 25 कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली होती व त्यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो संपूर्ण खर्च जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून करावा लागेल, असे प्रशासकीय मान्यतेत स्पष्ट केले आहे. यामुळे या वाढीव खर्चासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता फेब्रुवारीमध्ये घेण्यात आली व या वाढीव खर्चासाठी सरकारकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यालाही सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली. त्यानंतर प्रशासनाने जूनमध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्यावर सरकारने आधी सुधारित तांत्रिक मान्यता घेण्याचे आदेश दिले. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुधारित तांत्रिक मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुधारित तांत्रिक मान्यता देताना त्यात फर्निचरचा खर्चही समाविष्ट करण्यात आला यामुळे तो खर्च वाढून 46 कोटींपर्यंत गेला. राज्य शासनाकडे सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यापूर्वी या नव्या इमारतीच्या इलेक्टरीफिकेशनचाही आराखड्यात समावेश करण्याची सूचना बांधकाम विभागाने दिली. त्यानुसार संपूर्ण इमारतीचा खर्च 50 कोटींपर्यंत पोहोचला. प्रशासनाने ऑक्टोबरमध्ये हा प्रस्ताव ग्रामविकास मंत्रालयाकडे पाठवला. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समितीने जिल्हा परिषदेच्या या प्रस्तावातील फर्निचरचा जवळपास सात कोटींचा खर्च अमान्य केला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेने पाठवलेल्या प्रस्तावतील 41.67 कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचे समजते. हा प्रस्ताव लवकरच नाशिक जिल्हा परिषदेस प्राप्त होईल असे समजते.