Devendra Fanavis Tendernama
पुणे

फडणवीस सरकार पिंपरी-चिंचवड शहराला काय देणार मोठी गुड न्यूज?

टेंडरनामा ब्युरो

पिंपरी (Pimpri) : पिंपरी-चिंचवड (Pimpri Chinchwad) शहराच्या विस्ताराला गती देणे आणि नियोजनबद्ध शहर विकासासाठी ‘पीएमआरडीए’ने (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण - PMRDA) सहा टीपी (टाऊन प्लॅनिंग - नगर नियोजन) योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. त्या अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यावर पोहचल्या आहेत. नगररचना विभागाने या योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, येत्या आठवड्यात अंतिम मंजुरीची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. (Devendra Fadnavis Government will give big good news to PCMC)

या सहा योजनांमध्ये मुळशी तालुक्यातील माण-महाळुंगे, हवेली तालुक्यातील वडाचीवाडी, हांडेवाडी, मांजरी आणि होळकरवाडी येथे दोन अशा एकूण सहा ‘टीपी’ योजनेचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, हे सर्व परिसर पुणे शहराच्या पूर्व व उत्तर परिसरात वेगाने वाढणाऱ्या आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये येतात.

‘पीएमआरडीए’ने या योजनेचा प्रारूप आराखडा ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी मंजूर केला होता. त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत, प्राथमिक योजना लवादामार्फत २१ डिसेंबर २०२३ रोजी राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवल्या. आता राज्य शासनाच्या नगररचना विभागानेही यावर सकारात्मक भूमिकेची नोंद घेतली आहे.

सहापैकी पाच ‘टीपी’वर नोटिफिकेशन लवकरच येणार आहेत. तर, एक ‘टीपी’ योजना रद्द होण्याची शक्‍यताही वर्तविण्यात येत आहे.

या ‘टीपी’ योजनेमुळे होणारे फायदे...

- संबंधित गावांमध्ये रस्त्यांचे विस्तृत जाळे

- पायाभूत सुविधा, खुली मैदाने, शासकीय उपयोगासाठी जागा

- शैक्षणिक व वैद्यकीय सुविधा यांचे नियोजनबद्ध वाटप होणार

- स्थानिक विकासाला गती मिळणार

- अनियंत्रित व अनधिकृत वाढीवर आळा बसण्याची शक्यता

नियोजनासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा

शहराच्या सीमा सतत वाढत असताना अशा योजनांची अंमलबजावणी ही भविष्यकाळासाठी अत्यावश्यक ठरते. शासनाच्या या निर्णयामुळे विकासक, उद्योगपती तसेच स्थानिक नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. ‘पीएमआरडीए’च्या नियोजनासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.

राज्‍य शासनाकडे सहा ‘टीपी’ योजना मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. अद्याप त्‍या बाबत सूचना आलेल्या नाहीत. या आठवड्यात त्‍याबाबत अधिसूचनस येणे अपेक्षित आहे.

- योगेश म्‍हसे, आयुक्‍त, पीएमआरडीए