पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेचा (PMC) अर्थसंकल्प तयार करताना त्यात आमदारांनी, माजी नगरसेवकांनी त्यांच्या भागातील कामाचा समावेश करावा यासाठी प्रशासनाकडे पत्र दिले होते. त्यावरून राजकीय वादंगही निर्माण झाला होता.
अर्थसंकल्प तयार करताना प्रशासनाकडे तब्बल ३० हजार कोटींच्या कामाची यादी आलेली होती. पण यातील प्रशासनाच्या दृष्टीने योग्य असलेल्याच मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, या अर्थसंकल्पात सुमारे २७५ ते ३०० कोटीच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
अर्थसंकल्पाची माहिती देताना आयुक्त भोसले म्हणाले, ‘‘अर्थसंकल्प हा लोकाभिमुख असला पाहिजे असे बोलले जाते. त्यानुसार हा निधी नागरिकांसाठी वापरता यावा यासाठी स्वच्छता, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवर भर दिला आहे. एलबीटी विभाग बंद करण्याचा आदेश सरकारने दिला असला तरी थकबाकी वसुली, न्यायालयीत प्रकरणे सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे त्यातून ५४५ कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
हा अर्थसंकल्प फुगवलेला नाही, २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प २२ टक्क्यांनी वाढवला होता, त्या आगामी अर्थसंकल्पात केवळ ८ टक्के वाढ केली असून, ही नैसर्गिक वाढ आहे. जीएसटी, मुद्रांक शुल्क, बांधकाम शुल्क यातून उत्पन्न वाढीची अपेक्षा आहे. समाविष्ट ३२ गावांतून मिळकतकर वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. पण तरीही मोबाईल टॉवर व अन्य ठिकाणावरून उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
त्याचप्रमाणे सरकारकडून अमृत योजनेचे, शासकीय अनुदानाचे पैसे मिळणार आहेत. शहरातील मिसिंग लिंकचे काम पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडे निधी मागितला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील १२ हजार ६१८ कोटींचा अर्थसंकल्प फुगवलेला नाही.
जुन्या कामांमुळे नवीन प्रकल्पाला मर्यादा
आयुक्तांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात ५५२४ कोटी रुपये भांडवली कामासाठी देण्यात आली आहेत. पण गेल्या दोन-तीन वर्षांत मोठे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. ही कामे दोन वर्षे ते सात वर्षांपर्यंत चालणारी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ‘७२ ब’ या नियमानुसार तरतूद करणे अनिवार्य आहे.
‘७२ ब’च्या नियमानुसार भवन विभागासाठी ३४२ कोटी, मलनिःसारण विभागासाठी ९४.९९ कोटी, प्रकल्प विभागासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याच प्रमाणे पीपीपी क्रेडीट नोटवरील कामासाठी ७६० कोटी, पथ विभागाच्या कामासाठी ८७० कोटी यासह अन्य कामांचे मिळून २२८८ कोटी रुपये जुन्याच कामांसाठी राखून ठेवावे लागले आहेत, आयुक्तांनी सांगितले. त्यामुळे नव्या कामांसाठी ३२३६ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत.
अर्थसंकल्प तयार करताना माझ्याकडे ३० हजार कोटी रुपयांची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली होती. प्रशासन म्हणून मला त्यांच्या पत्राची दखल घेणे आवश्‍यक होते. यातील सगळ्याच मागण्या पूर्ण केलेल्या नाहीत. ज्या कामाची प्रशासनाला आवश्‍यकता आहे, त्याच मागण्यांचा विचार अर्थसंकल्पात केला आहे.
- डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, महापालिका