PMC Pune
PMC Pune Tendernama
पुणे

Pune : स्मार्ट सिटीतील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे 'स्मार्ट' कधी होणार?

टेंडरनामा ब्युरो

पुणे (Pune) : पुणे शहरातील स्वच्छतागृहांची देखभाल दुरुस्ती व स्वच्छतेसाठी महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करत असली तरीही त्यात सुधारणांचे प्रमाण कमी आहे. एका संस्थेने शहरातील ११८३ स्वच्छतागृहांची पाहणी करून तब्बल अडीच हजार पानांचा अहवाल महापालिकेला सादर केला आहे. त्यात अनेक सुधारणा सुचविण्यात आल्या असल्या, तरी त्यावर महापालिकेने अद्याप कार्यवाही केलेली नाही.

शहराची लोकसंख्या वाढत असताना त्या प्रमाणात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या वाढणे ही काळाची गरज आहे. शहरात महापालिकेने बांधलेली सुमारे १२०० स्वच्छतागृहे आहेत. त्यापैकी सुमारे ३०० स्वच्छतागृहांचे काम केअर टेकरच्या माध्यमातून पाहिले जाते, तर उर्वरित स्वच्छतागृहांची स्वच्छता महापालिका करते.

गेल्या वर्षी महापालिकेने स्वच्छतागृहांसाठी परिमंडलनिहाय पाच टेंडर काढून जेटिंग मशिनद्वारे स्वच्छता केली होती. तसेच विद्युत व स्थापत्यविषयक कामांसाठी सुमारे १० कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून दिलेली आहे. पण त्यातून स्वच्छतागृहांमधील असुविधांचा प्रश्‍न संपलेला नाही.

अनिवासी भारतीय नागरिक अमोल भिंगे यांनी ‘टॉयलेट सेवा ॲप’तयार केले आहे. त्यात शहरातील महापालिकेची तसेच खासगी स्वच्छतागृहांची माहिती मिळते. त्यामुळे घराबाहेर पडल्यानंतर नागरिकांना जवळचे स्वच्छतागृह शोधणे शक्य होते. याच ॲपच्या माध्यमातून भिंगे यांनी ११८३ स्वच्छतागृहांची पाहणी केली. तेथील स्वच्छतागृहांची स्वच्छता, वीज, पाणी, दार, वॉश बेसिन यासह आदी घटकांचा सद्यःस्थिती अहवाल महापालिकेला सादर केला आहे. हा अहवाल सुमारे अडीच हजार पानांचा असल्याचे भिंगे यांनी महापालिकेत आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.

अहवालात काय आहे

- स्वच्छतागृहाच्या स्थानांबद्दलची पूर्ण माहिती

- स्वच्छतेबाबतची वस्तुस्थिती

- पाणी, वीज, स्थापत्यविषयक स्थिती

- अनेक ठिकाणच्या स्थिती सारख्याच

स्वच्छतागृहाच्या दुरुस्ती व स्वच्छतेकडे आमचे लक्ष आहे. कामाचा दर १५ दिवसांनी आढावा घेतला जात आहे. तक्रार ज्या दिवशी आली, त्याच दिवशी तिचे निराकारण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या अहवालानुसारही सुधारणा केल्या जातील. गेल्या दोन वर्षांत स्वच्छतागृहाच्या दुरुस्तीसाठी १९ कोटी रुपये दिले आहेत. आगामी अर्थसंकल्पातही तरतूद करू.

- डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका