Pune : अजितदादा, कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठीचा 200 कोटींचा निधी मिळणार कधी?
पुणे (Pune) : पुणे शहरात साडेचार वर्षांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आंबिल ओढा परिसरात अनेक ठिकाणी सीमा भिंती पडून मोठे नुकसान झाले होते. मात्र, महापालिकेला या ठिकाणी निधी खर्च करण्यावर मर्यादा होत्या. आता या कामासाठी राज्य सरकारने विशेषबाब म्हणून २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे कात्रजपासून नवी पेठेपर्यंत ज्या ठिकाणी सीमा भिंती पडल्या आहेत, तेथे महापालिका सीमाभिंत बांधून देणार आहेत.
पुण्यात २५ सप्टेंबर २०१९ ला ढगफुटी होऊन आंबिल ओढ्याला पूर आला होता. वस्त्या, सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरले, अनेक सोसायट्यांच्‍या सीमा भिंत पडल्या, २० पेक्षा अधिक जणांचा यामध्ये बळी गेला होता. त्यानंतर महापालिकेने आंबिल ओढ्याच्या दोन्ही बाजूने संरक्षण भिंतीसह नवीन पूल (कलव्हर्ट) बांधण्याचे काम हाती घेतले होते. पण काही ठिकाणी काम करताना महापालिकेला तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने सीमा भिंती बांधता येत नव्हती. त्यामुळे राज्य सरकारने या कामासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, असा प्रस्ताव दिला होता.
माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी यासाठी निधी मिळावा म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला. यासंदर्भात राज्य सरकारने महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सोई सुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद म्हणून २०० कोटी रुपये देण्याचा आदेश मंगळवारी काढला आहे. मोहोळ यांनी आज महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेतली.
त्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, ‘‘पुणे शहरातील पूर नियंत्रण आणि सीमा भिंती बांधण्यासाठी हा निधी उपयुक्त ठरणार आहे. याचा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर फडणवीस यांनी ही मागणी लगेच मान्य केली आणि निधी देण्याचा आदेश काढला आहे. त्याचा विशेष फायदा आंबिल ओढा परिसरात होणार आहे.’’
भाजपला राजकीय फायदा होणार का?
ढगफुटीनंतर महापालिकेकडून मदत न झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी होती. कात्रजपासून नवी पेठेदरम्यान आंबिल ओढ्याच्या लगतच्या प्रभागातून भाजपचे २३ नगरसेवक निवडून आलेले होते. तसेच पर्वती विधानसभा व पुणे लोकसभा मतदारसंघात या भागाचा समावेश आहे. त्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने २०० कोटींचा निधी मंजूर करून राजकीय फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कात्रज-कोंढवा रस्त्याला निधी कधी?
कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने २०० कोटी रुपये महापालिकेला देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय होऊन तीन आठवडे उलटून गेले तरी निधी मिळाला नाही. त्यामुळे भूसंपादनाचे काम ठप्प आहे.