पुणे (Pune): पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या Pune Ring Roadच्या पूर्व विस्ताराच्या सुधारित प्रकल्प खर्चाला ₹10,502 कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. Pune-Solapur Roadवरील Soratpawadi ते Pune-Satara Roadवरील Varve-Shivre असा 31.805 किलोमीटर लांबीचा प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग या विस्तारात समाविष्ट आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 80 टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून जून 2029पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत (MSRDC) या मार्गाचे काम करण्यात येणार आहे.
शहराबाहेरून वाहतूक वळविण्याचे नियोजन
पुणे शहरातून जाणारी आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वाहतूक शहराबाहेरून वळवून वाहतूक कोंडी कमी करणे हा Ring Roadचा प्रमुख उद्देश आहे. संपूर्ण 168.981 किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पाची सलगता सुनिश्चित झाल्यानंतर एकात्मिक प्रवेश नियंत्रित मार्गिका पूर्ण होणार आहे.
पूर्व विस्तारातील 31.805 किलोमीटरचा मार्ग पुणे-सोलापूर आणि पुणे-सातारा या दोन महत्त्वाच्या मार्गांना जोडणार आहे. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणाऱ्या वाहतुकीचा भार कमी करण्याच्या दृष्टीने या मार्गाकडे पाहिले जात आहे.
80 टक्के भूसंपादन पूर्ण
या प्रकल्पासाठी 80 टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करून प्रकल्पाला पुढे नेण्याचे नियोजन आहे. जून 2029पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या मार्गावर दोन्ही दिशांना प्रत्येकी तीन मार्गिका असतील. मार्गाची नियोजित वेगमर्यादा ताशी 120 किलोमीटर आहे.
पूल, उड्डाणपूल आणि बोगद्यांचा समावेश
Pune Ring Roadच्या या विस्तारामध्ये वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध महत्त्वाच्या संरचनांचा समावेश आहे. प्रकल्पात एक इंटरचेंज, तीन मोठे पूल, पाच लहान पूल, 18 उन्नत मार्ग किंवा उड्डाणपूल आणि चार बोगदे प्रस्तावित आहेत.
रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षारोपण तसेच इंटरचेंजच्या परिसरात लँडस्केपिंग करण्याचेही नियोजन आहे.
शहरातील कोंडी कमी करण्याचा प्रयत्न
Pune Ring Roadचा उद्देश केवळ नवीन मार्ग उभारणे नसून शहराच्या बाहेरून वाहतूक वळविणे हा आहे. त्यामुळे पुण्यातील अंतर्गत रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी या प्रकल्पाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
पूर्व विस्ताराच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने प्रकल्पाच्या पुढील कामांना गती देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.