पुणे (Pune) : पुणे शहरातील रस्ते झाडण्याच्या टेंडरचे (Tender) काम ठरावीक ठेकेदारांना मिळावे, यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी टेंडरच्या (Tender) जुन्या अटी-शर्तींवर झाडू फिरवून नवीन जाचक अटी टाकल्या. त्यामुळे टेंडरमधील स्पर्धा कमी होऊन महापालिकेचे सुमारे ३५ कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचे नुकसान होणार होते. हा प्रकार चव्हाट्यावर आल्यानंतर टेंडरमध्ये ठरावीक ठेकेदारांसाठी पायघड्या घातल्या असून, त्यांच्यात रिंग झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी शुक्रवारी (ता. ६ ) ही टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
रस्ते, गल्लीबोळांची स्वच्छता करण्यासाठी महापालिका दरवर्षी टेंडर काढते. यंदाचे टेंडर ठरावीक सात-आठ ठेकेदारांनाच मिळेल, यादृष्टीने पूर्वीच्या नियम व अटी बदलण्यात आल्या. हे काम अत्यावश्‍यक दाखवून टेंडर भरण्यासाठी अवघ्या आठ दिवसांचा कालावधी दिला. यातही टेंडर जाहीर होण्याआधीच सर्व प्रमाणपत्र तयार असणे व चॅम्पियन मशिन खरेदी केलेली असणे आवश्‍यक आहे, अशी अट टाकण्यात आली. त्यामुळे टेंडर प्रकाशित झाल्यानंतर कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्याची संधी अनेक ठेकेदारांना मिळाली नाही. ज्या ठेकेदारांना आधीच नियम व अटी माहीत होत्या, असेच ठेकेदार टेंडरसाठी पात्र ठरले.
टेंडरमध्ये रिंग झाल्याचा संशय येऊ नये, यासाठी एकाच ठिकाणी चार ते पाच जणांनी टेंडर भरल्या, त्यात एकजण सोडून इतर ठेकेदार अपात्र व्हावेत, यासाठी टेंडरमध्ये मुद्दाम त्रुटी ठेवल्या. त्यामुळे ठेकेदारांमध्ये ठरल्याप्रमाणे टेंडरचे वाटप केले. प्रत्येकाला दोन क्षेत्रीय कार्यालयांचे काम मिळेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली. हा प्रकार चव्हाट्यावर आल्यानंतर ठेकेदार व अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली होती.
टेंडरसाठीच्या नियम व अटी फक्त काही अधिकाऱ्यांनाच माहिती होत्या. क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील कनिष्ठ अभियंता, सहाय्यक आयुक्तांना माहीत नव्हते, हेदेखील पुढे आले. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये फोन करून माध्यम प्रतिनिधीकडून चौकशी झाल्यास काय उत्तरे द्यावीत, हे सांगितले होते.
दरम्यान, या प्रकरणाची दखल घेत माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी टेंडरमध्ये ३५ कोटींचे नुकसान होत असल्याची तक्रार आयुक्तांकडे केली. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनीही या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे टेंडर प्रक्रियेत रिंग झाल्याचे दिसून येत आहे, त्यास स्थगिती देत चौकशी केली जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची चौकशी करून त्यात तथ्य आढळल्याने टेंडर रद्द करण्याची शिफारस आयुक्तांकडे केली होती. त्यानुसार आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अहवाल मान्य करून टेंडर प्रक्रिया रद्द केली आहे.
तिजोरीवर डल्ला मारायचा प्रयत्न
महापालिकेने मनुष्यबळ पुरविण्याची टेंडर काढण्याऐवजी प्रतिचौरस मीटर ५९.४० रुपये दराने काम करण्यासाठी टेंडर काढली. त्यानुसार दोन कोटी ४७ लाख चौरस मीटरसाठी तब्बल १४७ कोटींची टेंडर काढली. ठेकेदारांनी टेंडर भरताना पूर्वगणनपत्रकाच्या नऊ टक्क्यांपर्यंत जास्त दराने टेंडर आल्याने महापालिकेच्या तिजोरीतून ३५ कोटींचा डल्ला मारण्याचा प्रयत्न होता.