पुणे (Pune) : महापालिकेला (PMC) यंदा चांगले उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी टेंडर (Tender) प्रक्रिया वेगात न केल्याने विकासकामांवर पैसा खर्च करता आला नाही. उत्पन्नापेक्षा खर्च साडेतेराशे कोटी रुपयांनी कमी झाला. खर्चात विकासकामांपेक्षा महापालिकेचे कर्मचारी, अधिकारी यांच्या पगारावरच एक हजार ४९८ कोटी रुपये खर्च झाले, तर भांडवली कामासाठी केवळ ६७५ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे समोर आले आहे.
महापालिकेचा २०२४-२५चा अर्थसंकल्प ११ हजार ६०१ कोटी रुपयांचा मंजूर झाला आहे. अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर लगेच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाली. या काळात केवळ अत्यावश्‍यक कामांसाठी पैसे खर्च करण्याची परवानगी होती.
सुमारे अडीच महिने आचारसंहिता असल्याने टेंडर मंजूर करता आल्या नव्हत्या. शिवाय विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल, या अनुषंगाने प्रत्येक खात्याने त्यांच्या विभागांतील महत्त्वाच्या भांडवली व महसुली कामांची यादी तयार करून टेंडर प्रक्रिया लगेच सुरू होईल, याची काळजी घेण्याची सूचना खातेप्रमुखांना दिली होती.
जून, जुलै, ऑगस्टमध्ये विकासकामांच्या मंजुरीची गती जास्त नव्हती. वित्तीय समिती मान्यता, पूर्वगणनपत्रक समितीची मान्यता, त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबवून ठेकेदार अंतिम करणे, त्यास स्थायी समितीची मान्यता घेण्यास किमान दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागत होता.
ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण होईल, याकडे काही विभागांनी लक्ष दिले; पण काहींनी सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल, या धास्तीने टेंडर प्रक्रियेला गती दिली. परंतु, सर्वच टेंडर आचारसंहितेपूर्वी मंजूर होऊ शकल्या नाहीत.
महापालिका प्रशासनाने एप्रिल ते सप्टेंबरमधील उत्पन्न व खर्चाची आकडेवारी स्थायी समितीला सादर केली आहे. एक एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२४ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत महापालिकेला मिळकतकर, बांधकाम शुल्क, एलबीटी (स्थानिक संस्था कर), ‘जीएसटी’च्या (वस्तू आणि सेवा कर) परताव्यासह अन्य ठिकाणांवरून चार हजार ३०९ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. त्यापैकी दोन हजार ९५८ कोटींचा खर्च झाला.
यामध्ये विकासकामांवरील भांडवली खर्च ६७५ कोटी रुपये इतका आहे. तब्बल ७०० कोटी रुपये बॅंकेत मुदत ठेवीच्या स्वरूपात आहेत. महसुली खर्चामध्ये प्रामुख्याने वेतनावर एक हजार ४९८ कोटी, वीजबिल १७५ कोटी, कर्जावरील व्याज आठ कोटी, अन्य खर्च ४६७ कोटी इतका झाला आहे.
सप्टेंबरपर्यंत महापालिकेने जास्त पैसे खर्च केले नाहीत; पण विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तब्बल ४०० कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली.
आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्याने पुन्हा आर्थिक निर्णय घेता येणे शक्य आहे. महापालिका निवडणुकीची घोषणा झाल्यास पुन्हा आचारसंहिता लागू शकते, त्यामुळे उर्वरित कामेही वेगात करणे आवश्‍यक आहे.
१ एप्रिल ते ३० सप्टेंबरपर्यंत मिळालेले उत्पन्न (कोटींमध्ये) :
उत्पन्न
एलबीटी : ९७
जीएसटी अनुदान : १२४८
मिळकतकर : १५०७
बांधकाम परवानगी : ७७१
पाणीपट्टी : ५६
इतर उत्पन्न : ३६८
शासकीय अनुदान : २३५
आवास योजना : २७
एकूण : ४३०९
खर्च
वेतन : १४९८
विद्युत खर्च : १७६
व्याज : ८
पाणी शुल्क : ५६
औषधे : ६३
इतर खर्च : ४६८
इंधन : ७
भांडवली खर्च : ६७५
एकूण खर्च : २९५१