पुणे (Pune) : पुणे शहरात ७० मीटरपेक्षा उंच इमारतीसाठी बांधकाम परवानगी घेण्याकरिता ‘हाय राइज कमिटी’कडे सादरीकरण करावे लागते. मुंबई, ठाणे शहराप्रमाणाचे पुण्यासाठी सुद्धा ही अट रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केली.
क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या नवनिर्वाचित समितीची सभा आणि पदस्थापना समारंभात ते बोलत होते. यावेळी क्रेडाई पुणेचे अध्यक्ष मनीष जैन, माजी अध्यक्ष रणजित नाईकनवरे, सतीश मगर, ललितकुमार जैन यांच्यासह नगररचना विभागाच्या संचालिका प्रतिभा भदाणे, महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी आणि सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सत्तर मीटर पेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींना परवानगी देण्यासाठी यापूर्वी राज्य सरकारने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. डिसेंबर २०२० मध्ये राज्य सरकारने राज्यभरात लागू केलेल्या ‘युडीसीपीआर’ नियमावलीत ही अट रद्द करण्यात आली. पुणे महापालिकेने मात्र याबाबत स्वत:च्या पातळीवर एक समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे अशा इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी घेताना विलंब लागतो. या पार्श्वभूमीवर ही अट रद्द करावी, या आणि इतर विविध मागण्या क्रेडाई पुणे मेट्रोच्यावतीने शिंदे यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या.
तो धागा पकडून शिंदे म्हणाले, ‘‘७० मीटरपेक्षा उंच इमारतींसाठी पुण्यात अद्याप परवानगी घ्यावी लागत असल्यास मुंबई, ठाण्याप्रमाणे पुण्यातही ही अट रद्द करावी.’ त्यांना प्रशासनाला तसा आदेश दिला. ते पुढे म्हणाले, ‘‘नागरिकांना परवडणारी घरे मिळण्यासाठी स्थावर संपदा क्षेत्राच्या अडचणी सोडविणे आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र म्हणून या क्षेत्राची ओळख आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या समस्या सोडवू. राज्य सरकारने गृहनिर्माण धोरण तयार केले आहे. याबाबत काही सूचना असल्यास जरूर कराव्या. त्यांचा विचार होईल.’’
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी पुढील पाच वर्षांत राज्यात ३५ लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. ‘पीएमआरडीए’चा विकास आराखडा लवकर मार्गी लावण्याबरोबरच तेथे ‘युडीसीपीआर’ लागू करण्याबाबत लवकरच मार्ग काढण्यात येईल, असे सांगून शिंदे म्हणाले, ‘‘बांधकाम क्षेत्रासमोर अडचणी, समस्या असतील तर त्या नगररचना संचालक प्रतिभा भदाणे यांच्याकडे द्याव्यात. दीर्घकालीन परिणाम करणारे विषय नगरविकास सचिव असीमकुमार गुप्ता यांना सूचना देऊन ते सोडविले जातील.’’
मी गेली अडीच वर्षे मुख्यमंत्री होतो. तेव्हा ‘चीफ मिनिस्टर, असे म्हणवून घेण्यापेक्षा ‘कॉमन मॅन’ असे समजून मी सामान्य नागरिकांची कामे केली. आता मी उपमुख्यमंत्री आहे, पण म्हणून ‘डीसीएम’ असे न समजता ‘डेडिकेटेड टू कॉमन मॅन’ असे समजूनच कार्यरत आहे.
- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री
नगरविकास मंत्री म्हणाले
- ‘पीएमआरडीए’चा विकास आराखडा लवकरच मार्गी लावला जाईल.
- ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत लवकरच ‘युडीसीपीआर’ लागू करण्यात येईल
- मुंबईप्रमाणेच पुण्यातही ‘टीडीआर ऑनलाइन पोर्टल’ तयार करण्यात येईल
- हरित इमारतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमात आवश्यक ते बदल केले जातील