पुणे (Pune) : महापालिकेत कंत्राटी कामगारांच्या टेंडरची मुदत संपण्यापूर्वी नवीन टेंडरचे काम सुरू होणे अपेक्षित असते. मात्र विविध विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मुदत संपल्यानंतर प्रक्रिया सुरू करतात. टेंडरला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्तावही दोन-तीन महिने प्रलंबित राहतो. यात महापालिका अधिकारी, ठेकेदाराचे नुकसान होत नसले तरी दोन-तीन महिने बिनपगारी काम करण्याची नामुष्की कंत्राटी कामगारांवर येते. या कार्यपद्धतीत सुधारणा व्हावी, यासाठी महापालिकेने संकेतस्थळ सुरू केले होते. पण तेदेखील केवळ कागदावरच असल्याचे समोर आले आहे.
कामगारांचे आर्थिक शोषण
सध्या १५ क्षेत्रीय कार्यालये, पाणी पुरवठा, अग्निशामक, पथ, सुरक्षा, उद्यान, आरोग्य, अतिक्रमण, विद्युत यासह १३ विभागांत सुमारे ८ हजार ८०० कंत्राटी कामगार आहेत. महापालिकेत मनुष्यबळ कमी असल्याने प्रशासकीय सोयीसाठी कुशल व अकुशल कंत्राटी कामगार ठेकेदारामार्फत घेतले जातात. दरवर्षी कंत्राटी कामगार घेण्यासाठी निविदा काढल्या जातात. त्यात ठेकेदारांमधील स्पर्धेमुळे महापालिकेच्या पूर्वगणकाऐवढीच निविदा भरली जाते. त्यामुळे निविदा मंजूर झाल्यानंतर कामगारांना पगार देताना ठेकेदार त्याचा नफा व प्रशासकीय खर्च कपात करतो आणि पगार काढतो. त्यामुळे कामगारांचे आर्थिक शोषण होते.
राजकीय दबाव
पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून झाडणकाम करण्यासाठी निविदा काढल्या जातात. संपूर्ण शहरात हजारोंची त्यांची संख्या आहे, तर सुरक्षा विभागाकडून सुमारे कंत्राटी रक्षकांसाठी सर्वाधिक मोठी निविदा काढली जाते. या निविदा मर्जीतील ठेकेदाराला मिळाव्यात, यासाठी राजकीय नेते दबाव आणतात. काही राजकीय नेते हे त्यांच्या ओळखीचे लोक सुरक्षारक्षक म्हणून नेमावेत यासाठी अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडतात. अशीच स्थिती झाणडकाम, कार्यालयीन कामासाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.
संकेतस्थळाबाबत सावळा गोंधळ
महापालिकेकडून दरवर्षी सुमारे कोट्यवधींचा खर्च कंत्राटी कामगारांवर केला जातो. या निविदांवर लक्ष ठेवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू केले आहे. त्याचा वापर केवळ महापालिकेचे अधिकारी करू शकतात. यात कोणत्या विभागाची कधी निविदा काढली, कामगार किती आहेत, पगार वेळेवर दिला जातो का, निविदेची मुदत कधी संपणार आहे, याचा तपशील असतो. या संकेतस्थळामुळे कामात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न होता. पण महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांच्या बदल्या झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी या संकेतस्थळाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे पुन्हा गोंधळ वाढला आहे.
मुदतवाढच नाही
सुरक्षा विभागाच्या निविदेची मुदत ३१ डिसेंबर २०२४ ला संपली आहे. पण अजूनही निविदा मुदतवाढीची मान्यता घेण्यात आलेली नाही. तसेच नवीन निविदा काढण्याची प्रक्रिया केलेली नाही. नियमाप्रमाणे १० तारखेच्या आत वेतन जमा होणे आवश्‍यक असतानाही १५६५ सुरक्षा रक्षकांना अजूनही जानेवारी महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही.
टेंडरची मुदत संपलेले विभाग व कर्मचारी संख्या
- औंध बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय - ४००
- कसबा विश्रामबाग - ४५६
- शिवाजीनगर घोले रस्ता - १२४
- बिबवेवाडी - २२२
- सुरक्षा विभाग - १५६५
असा होतो खर्च
- सुरक्षा विभागाच्या टेंडरची मुदत - ३१ डिसेंबर २०२४
- कंत्राटी कामगारांवर दरवर्षी होणारा खर्च - सुमारे १२५ कोटी
- कंत्राटी कामगार असणारे विभाग - २८
- एकूण कामगार - ८८४४
- झाडणकाम करणारे कामगार - ४२८५
- इतर कामगार - ४५५९
निविदा संपण्याच्या तीन महिनेआधी संबंधित विभागाने पुढच्या वर्षाच्या टेंडरची प्रक्रिया सुरू कारवी. त्यामुळे नवीन ठेकेदाराची निवड पूर्ण होऊन कामगारांचे वेतन देण्यास कोणताही अडथळा येत नाही. यासाठी आमच्याकडून संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना थेट संपर्क साधून सूचना दिल्या जातात.
- नितीन केंजळे, कामगार सल्लागार, महापालिका