पुणे (Pune) : सिटी सर्व्हे झालेल्या भागातील सोसायट्यांमधील प्रत्येक सदनिकाधारकाला स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड (पुरवणी मिळकत पत्रिका), तर ग्रामीण भागातील सोसायट्यांमधील रहिवाशांना स्वतंत्र सात ‘ड’चा उतारा, असा कायदेशीर मालकी हक्काचा पुरावा मिळणार आहे.
भूमी अभिलेख विभाग सोसायटीच्या नावाने प्रॉपर्टी कार्ड देते. त्यावर सोसायटीच्या मालकीच्या सामाईक क्षेत्राबरोबरच सदनिकाधारकांची नावे येतात. त्या पुढे एक पाऊल टाकत सोसायटीबरोबरच प्रत्येक सदनिकाधारकाला स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड (व्हर्टिकल म्हणजे पुरवणी मिळकत पत्रिका) देण्याचा प्रस्ताव २०१९ मध्ये विभागाने तयार केला होता. त्या संदर्भातील स्वतंत्र नियमावली तयार करून प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी २०२० मध्ये राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मात्र, गेल्या सहा वर्षांपासून तो राज्य सरकारकडे प्रलंबित होता.
त्याला पुन्हा चालना मिळाली असून, काही सुधारणा करून दुरुस्त प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भूमी अभिलेख विभागाला दिल्या आहेत.
महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार, सुधारित प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. महिनाभरात प्रस्ताव नियमावलींसह सरकारकडे पाठविला जाईल, असे भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
१. नवीन प्रस्तावानुसार काय होणार
शहर अथवा ग्रामीण भागातील ज्या गावांमध्ये सातबारा उतारा बंद होऊन सिटी सर्व्हे झाला आहे, अशा परिसरातील सोसायट्यांच्या नावाने एक आणि त्या सोसायटीतील सर्व सदनिकाधारकांना स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. सोसायटीच्या नावावर असलेल्या प्रॉपर्टी कार्डमध्ये सोसायटीच्या मालकीचे सामाईक क्षेत्र, किती इमारती आहेत, किती सदनिकाधारक आहेत, ओपन स्पेस किती आहे, याची माहिती असणार आहे.
प्रत्येक सदनिकाधारकांना देण्यात येणाऱ्या पुरवणी प्रॉपर्टी कार्डमध्ये सदनिकाधारकाचे नाव, सदनिकेचे क्षेत्रफळ, त्यावर बँकेचा बोजा आहे का, ती सदनिका कुठे गहाण ठेवली आहे का? अशी सदनिकेबाबतची वैयक्तिक माहिती असणार आहे. त्यामुळे स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यानंतर अशा सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात पारदर्शकता येऊन होणारी फसवणूक टळणार आहे.
२. ग्रामीण भागात ‘सात ड’चा उतारा
ग्रामीण भागात ज्या ठिकाणी सिटी सर्व्हे झालेले नाही, त्या ठिकाणी अजून सातबारा उतारा जिवंत आहे. अशा भागात जमिनींचे बिनशेतीमध्ये (एनए) रूपांतर करून सोसायट्या उभ्या राहिल्या आहेत. तेथील सोसायटीच्या नावाने सातबारामधील बारा (पीक पाहणी) वगळून सात ‘क’ आणि ‘ड’, असे दोन उतारे होणार आहेत. त्यामध्ये सात ‘क’ उताऱ्यात सोसायटीचे नाव, सोसायटीच्या मालकीचे सामाईक क्षेत्र, किती इमारती आहेत, किती सदनिकाधारक आहेत, ओपन स्पेस किती आहे, याची माहिती असणार आहे. सात ‘ड’ हा त्या सोसायटीतील सदनिकाधारकांना स्वतंत्ररीत्या उतारा मिळणार आहे. त्यामध्ये सदनिकाधारकांचे नाव, सदनिकेचे क्षेत्रफळ, त्यावर बँकेचे कर्ज अथवा काही बोजा आहे का, याची माहिती असेल. त्यामुळे सोसायटी आणि सदनिकाधारक अशा स्वतंत्र कायदेशीर मालकी हक्काचा पुरावा तयार होणार आहे.
३. सध्याची पद्धत काय?
सध्या सदनिकाधारकांकडे मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभी आहे, त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंट नोंद असते. तसेच, सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. सदनिकाधारकाकडे कायदेशीर असा कोणताही मालकी हक्काचा ठोस पुरावा नसतो. त्यामुळे अशा सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीमध्ये नागरिकांची, तसेच एक सदनिका विविध बँकेत गहाण ठेवून कर्ज उचलण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर विभागाने प्रस्ताव तयार केला आहे.
पुणे शहरातील स्थिती
- सोसायट्या : २२,०००
- अपार्टमेंट : २०,०००
राज्यातील स्थिती
- सोसायट्या : १,२०,०००
- अपार्टमेंट : सुमारे १,००,०००