पुणे (Pune) : पुणे शहरातील रस्त्यांच्या रुंदीवरून वाद असताना दुसरीकडे राज्य शासनाने मात्र रस्त्यांच्या रुंदीबाबत स्पष्ट निर्णय घेतला आहे. विकास आराखडा करताना किमान नऊ मीटर रुंद रस्ता ठेवण्याची तरतूद केली आहे, तर महापालिका आणि ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आलेली रस्त्यांची रुंदी कमी करण्याचा प्रश्‍न यामुळे मार्गी लागणार आहे.
सरकारने काय केले बदल?
नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमात (एमआरटीपी ॲक्ट १९६६) बदल करीत नव्याने काही तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हद्दीचा विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेचा आराखडा तयार करण्यापूर्वी संरचना आराखडा (स्ट्रक्चर प्लॅन) करण्याचे अधिकार देत बंधनकारक केले आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत विकास आराखड्यातील रस्ते रुंद करणे, सहा मीटर रुंदीचे रस्ते नऊ मीटर रुंद करणे आदी विषयांवरून नेहमीच वाद होतो. त्यातून अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात आणि शहरात वाहतूक कोंडीचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे शहरातील रस्त्यांच्या रुंदीवरून निर्माण होणारे वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे.
अशा आहेत तरतुदी
- नगर पंचायत व बिगर नगरपालिका क्षेत्रात आराखडे तयार करताना रस्त्यांची किमान रुंदी ९ मीटर व त्यापेक्षा अधिक ठेवण्याचे बंधन
- ‘ब’ व ‘क’ नगर परिषदांच्या हद्दीत रस्त्यांची रुंदी ही किमान १२ मीटर
- ‘अ’ वर्ग नगर परिषदा आणि ‘ड’ वर्ग महापालिकेच्या हद्दीत किमान १५ मीटर व त्यापुढेच रस्त्यांची रुंदी ठेवणे बंधनकारक
- इतर सर्व नव्याने होणाऱ्या प्राधिकरणाच्या हद्दीत किमान १८ मीटर रुंदीचे रस्ते आराखड्यात दर्शविणे आवश्‍यक
समाविष्ट गावांत होणार लागू
राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीच्या हाती घेण्यात येणाऱ्या संरचना आराखड्यात किमान १८ मीटर रुंदीचे रस्ते प्रस्तावित करावे लागणार आहे, तर महापालिकेलादेखील नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांच्या विकास आराखड्यात रस्त्यांची रुंदी निश्‍चित करताना या बाबींचा विचार करावा लागणार आहे, असे नगर विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.