पुणे (Pune) : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए - PMRDA) कामकाजाचे विक्रेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी चार प्रादेशिक कार्यालय आणि हद्दीतील प्रत्येक तालुक्यांमध्ये एक कार्यालय काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना कामकाजासाठी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यालय गाठण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही.
‘पीएमआरडीए’च्या पुढील आर्थिक वर्षाच्या (२०२५-२६) अर्थसंकल्पास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीत ‘पीएमआरडीए’च्या कामकाजाचे विक्रेंदीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
‘पीएमआरडीए’ची ६ हजार २४६ चौरस किलोमीटर एवढे क्षेत्र आहे. त्यामध्ये नऊ तालुक्यातील ६९७ गावांचा समावेश आहेत. त्यामुळे या गावांतील नागरिकांना कामासाठी पुणे शहरात यावे लागते. त्यासाठी लागणारा वेळ आणि होणारा खर्च विचारात घेतला तर नागरिकांना ते त्रासदायक ठरते.
नागरीकांना सर्व सुविधा, तालुक्याच्या ठिकाणी मिळणे सोईचे व्हावे, यासाठी प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक वेळी प्राधिकरणाच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागून नये, हा त्यामागे उद्देश असल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले. त्यानुसार प्राधिकरणाच्या पूर्व, पश्‍चिम, उत्तर आणि दक्षिण अशा चारही दिशांना प्रादेशिक कार्यालय आणि प्रत्येक तालुक्यात उपकार्यालय काढण्यात येणार आहे.
या कार्यालयांच्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा पुरविण्याचे उद्दिष्ट प्राधिकरणाकडून ठेवण्यात आले आहे. सध्या प्राधिकरणाचे पिंपरी-चिंचवड येथील आकुर्डी आणि पुण्यात औंध अशी दोन कार्यालय आहे.
अशा सुविधा मिळणार
- बांधकाम परवानगी अर्ज स्वीकारण्याची सुविधा
- झोन दाखले
- अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवणे.
- भूसंपादनाची प्रकरणे मार्गी लागणे.
- अग्निशमन यंत्रणा उभी करणे
- घरकुल योजनेचे अर्ज स्वीकारणे.
- तक्रार अर्जांचे दाखल करून घेणे.
- विकास आराखड्याची अंमलबजावणी
तीस ते चाळीस किलोमीटरचा प्रवास करून मुख्य कार्यालयात येण्याऐवजी नागरिकांची कामे तालुक्याच्या ठिकाणी मार्गी लागावीत, या उद्देशाने प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे. तालुक्याच्या ठिकाणच्या कार्यालयातच तक्रारींचे निवारण व्हावे, बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करता यावा, यासारखे नागरिकांशी संबंधित सर्व खात्याचे अधिकारी तेथे असतील.
- डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए