पुणे (Pune) : पुणे महानगर क्षेत्राच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना अटकाव घालण्यासाठी त्या त्या गावातील सरपंच यांच्या अध्यक्षेखाली समिती स्थापन करण्यास पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणास (पीएमआरडीए - PMRDA) राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अशा बांधकामांवर लक्ष ठेवणे, नोटिसा देणे, कारवाईच्या वेळी प्राधिकरणाला मदत करणे आदी कामे या समितीच्या मदतीने होणार आहेत.
अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्याचा प्रयत्न प्रथमच अशा प्रकारे लोक सहभागातून प्राधिकरणाकडून करण्यात येणार आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) भौगोलिक क्षेत्र मोठे, अपुरे मनुष्यबळ यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी व अधिकृत बांधकामांचा चालना देण्यासाठी आता गावातील सरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील आणि कोतवाल यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे शासकीय कर्मचारी आणि लोकसेवक असे मिळून सुमारे साडे तीन हजार जण उपलब्ध होणार असून या सर्वांची नजर येथून पुढे अनधिकृत बांधकामांवर असणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अशी समिती स्थापन करण्यास त्यांनी मान्यता दिली आहे.
याबाबतचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्षात या समित्या स्थापन करून त्यांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पीएमआरडीएच्या अतिक्रमण विभागाच्या सहआयुक्त डॉ दीप्ती सूर्यवंशी-पाटील यांनी दिली.
प्राधिकरणाचे सुमारे ६ हजार २४६ चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्र इतके आहे. मावळ, मुळशी, हवेली, पुरंदर, खेड, शिरूर, दौंड, भोर, वेल्हा या नऊ तालुक्यातील सुमारे ६९७ गावांचा त्यामध्ये समावेश होतो तर प्राधिकरणाकडे अनधिकृत बांधकामे निर्मूलनासाठी केवळ ४८ पदांचा आकृतिबंध मंजूर आहे. त्यामध्ये १५ पदे रिक्त आहेत.
नऊ हजारांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे
अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. मागील काही वर्षांपूर्वी प्राधिकरणाने केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे नऊ हजारांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याचे आढळून आले आहे.
यातील बहुतेक सर्वांना प्राधिकरणाकडून नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रामुख्याने शहरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत.
समितीचा असा होणार उपयोग
१. अनधिकृत बांधकामांमुळे काही दुर्घटना होण्याची शक्यता टळेल
२. अनधिकृत बांधकामामध्ये नागरिकांची फसवणूकही थांबेल
३. सर्व पार्श्‍वभूमीवर अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी प्राधिकरणाकडून उपाय योजना आखल्या जात आहे.
४. ग्रामपंचायत स्तरावरील पदाधिकारी आणि शासकीय कर्मचारी यांची समिती नेमण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला.
५. ग्रामस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी सरपंच तर सचिवपदी ग्रामसेवक असणार आहे.
६. सदस्य म्हणून तलाठी, पोलिस पाटील आणि कोतवाल हे सुद्धा या समिती सदस्य असणार आहे.
७. समिती अनधिकृत बांधकामे शोधून त्याची माहिती प्राधिकरणास देईल.
दृष्टिक्षेपात
- या गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केवळ ४८ पदे
- बांधकामांवर नजर ठेवणे, त्यांची यादी पाठविणे, कारवाईच्या वेळी मदत करण्याची जबाबदारी समितीवर
- समितीच्या माध्यमातून साडेतीन हजाराहून मनुष्यबळाची यंत्रणा उभी करणार