पुणे (Pune) : अधिकारी हतबल आणि ठेकेदार मुजोर झाल्यानंतर जनतेला कसे वाऱ्यावर सोडले जाते, त्याचे एक उत्तम उदाहरण समोर आले आहे. जलवाहिनीची गळती दुरुस्त न करताच ठेकेदाराने रस्ता बुजविण्याचे काम केल्याने, भवानी पेठ हद्दीतील नागरिकांना १५ दिवसांपासून पाणीपुरवठा होत नाही. तक्रार करूनही अधिकारी ठेकेदाराला जाब विचारायला तयार नाहीत. त्यामुळे काय करावे, असा प्रश्‍न तेथील रहिवाशांना पडला आहे.
रविवार पेठेतील बंदिवान मारुती मंदिरामागील भागात सांडपाणी वाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी केलेल्या खोदाईमुळे तीन ते चारवेळा जलवाहिनी फुटली. मात्र ठेकेदाराने हात वर करीत ती जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे सांगत दुरुस्तीस नकार दिला.
नागरिकांनी भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाशी संपर्क साधल्यानंतर तेथील अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. मात्र त्यांनीही हात वर केले. जेव्हा नागरिकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला, तेव्हा ठेकेदाराने जुजबी काम केले.
हे प्रकरण दडपण्यासाठी राडारोडा टाकून रस्ता बुजविण्याचे काम सुरू केले. परंतु गळतीमुळे कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांची ओरड आजही कायम आहे. वाढत्या तक्रारीनंतर पुन्हा अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. तेव्हा अनेक ठिकाणी गळती सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे मंगळवारीही या भागाला पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही. ठेकेदाराने पुन्हा रस्ता खोदून दिला, तर दुरुस्ती करू, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. या वादात १५ दिवसांपासून पाणीपुरवठा सुरळीत होऊ शकला नाही.
महापालिकेला अधिकाराचा विसर
या प्रकरणी माहिती घेतल्यानंतर सांडपाणी वाहिनी टाकण्याचे काम दिलेला ठेकेदार एका माजी आमदारांशी संबंधित असल्याचे समजले. तसा दावा तो ठेकेदारही करीत आहे. त्यामुळे अधिकारीही त्यास जाब विचारण्यास तयार नाहीत. वारंवार सूचना देऊनही ठेकेदाराने काम न केल्यास ते काम महापालिकेने करून तो खर्च ठेकेदाराच्या बिलातून वळती करून घेण्याचा अधिकार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आहे.
तसेच संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करून काळ्या यादीत टाकणे, त्यांच्या कामाचे बिल अदा न करणे आदी अधिकार महापालिकेला आहेत. परंतु क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी सर्वांपुढेच नमते घेतले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सुटण्यास तयार नाही आणि पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही.
आमदारांनाही मिळेना दाद
कसबा विधानसभा मतदार संघाचे विद्यमान आमदार हेमंत रासने यांनी मतदार संघातील पाणी पुरवठ्याच्या तक्रारी संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी महापालिकेत बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तेव्हा पाणीपुरवठा सुरळीत होईल, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय आमदारांना देखील दाद देण्यात तयार नसल्याचे दिसत आहे.