पुणे (Pune) : कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे ८४ मीटरचे रुंदीकरण रखडले असल्याने त्यास मदत करण्याची तयारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) दर्शविली आहे. महापालिकेने भूसंपादन करून घ्यावे, आम्ही रस्त्याचे काम करून देऊ, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुणे महापालिकेला सांगितले आहे. दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या ५० मीटर रुंदीकरणाच्या भूसंपादनाचे व रस्त्याचे काम सुरू राहणार आहे, असे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले आहे.
शहराच्या दक्षिण भागातील वाहतूक सुधारण्यासाठी कात्रज - कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन ३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये करण्यात आले. कात्रज येथील राजस सोसायटी ते कोंढवा येथील खडी मशिन चौक या सुमारे साडेतीन किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी निविदा काढण्यात आली, पण जागाच ताब्यात नसल्याने हा रस्ता गेल्या सहा वर्षांपासून रखडला आहे. अर्धवट काम व अवजड वाहतुकीमुळे आतापर्यंत या रस्त्यावर अपघात होऊन अनेक नागरिकांचे प्राण गेले आहेत.
या ठिकाणच्या जागा मालकांनी रोख स्वरूपात मोबदला मागितल्याने त्यास भूसंपादनासाठी ७१० कोटी रुपयांची आवश्‍यकता होती. महापालिकेने दाखविलेल्या उदासीनतेमुळे जागा मालकांना पैसे मिळाले नाहीत आणि त्यांनी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) आणि चटई क्षेत्र निर्देशांकांच्या (एफएसआय) बदल्यात जागा ताब्यात देण्यास नकार दिला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ८४ मीटर ऐवजी ५० मीटर रस्ता प्राधान्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी महापालिकेला २८० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागणार आहेत. त्यातील ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारने दिलेली आहे. भूसंपादनासाठी महापालिकेची प्रक्रिया सुरू असली तरी त्याचा वेग अतिशय कमी आहे. तसेच ज्या ठिकाणी ‘टीडीआर’, ‘एफएसआय’च्या माध्यमातून जागा ताब्यात आली आहे, तेथे महापालिकेने काम सुरू केले आहे.
काही दिवसांपूर्वी महापालिका आयुक्तांनी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांची भेट घेऊन कात्रज - कोंढवा रस्त्याबाबत माहिती दिली. त्यावेळी गडकरींनी हा पूर्ण ८४ मीटर रुंदीचा रस्ता होणे आवश्यक आहे. महापालिकेने लवकर भूसंपादन करून द्यावे, आमच्या विभागातर्फे हा रस्ता करून दिला जाईल, असे सांगितले आहे.
निधीसाठी सरकारला प्रस्ताव पाठवणार
महापालिकेला आता आणखी ८४ मीटर रस्त्याचे भूसंपादन करायचे असल्याने त्यासाठी सुमारे १७ हजार २०० चौरस मीटर जागा आवश्यक आहे. त्यासाठी सुमारे १२४ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागणार आहेत. यातील ५० टक्के निधी राज्य सरकारकडून मिळावा, यासाठी महापालिकेकडून प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे, असे आयुक्त भोसले यांनी सांगितले.