मुंबई (Mumbai): म्हाडाच्या लॉटरीत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा प्रतिसाद न मिळालेल्या सदनिकांची ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ तत्त्वावर विक्री करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर शिरूरमधील १५५.२२ कोटी आणि खराबवाडीतील ८९.४७ कोटी रुपयांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाणार आहे.
म्हाडाच्या लॉटरीत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा प्रतिसाद न मिळालेल्या सदनिकांची ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ तत्त्वावर विक्री करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर शिरूरमधील १५५.२२ कोटी आणि खराबवाडीतील ८९.४७ कोटी रुपयांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाणार आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या विविध प्रकल्पांचा आणि धोरणात्मक विषयांचा आढावा घेण्यात आला. म्हाडा स्तरावरील प्रलंबित प्रस्तावांसह शासनाच्या प्रशासकीय मान्यता आणि निर्णय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश या वेळी देण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याकडे सध्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी असल्याची नोंद महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आहे.
मोठी गृहनिर्माण लॉटरी जाहीर करण्याचे निर्देश
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी म्हाडाच्या घरांची मोठी लॉटरी लवकरात लवकर जाहीर करावी आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.
दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा लॉटरीत समावेश करूनही प्रतिसाद न मिळालेल्या सदनिकांची ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ पद्धतीने तातडीने विक्री करावी. त्यामुळे म्हाडाच्या रिक्त सदनिका पडून राहणार नाहीत आणि पात्र इच्छुकांना प्रतीक्षा न करता घरे खरेदी करता येतील, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
म्हाडाकडून यापूर्वीही लॉटरीत न विकलेल्या सदनिकांच्या विक्रीसाठी ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. मुंबई मंडळाने फेब्रुवारी २०२६मध्ये अशा सदनिकांच्या थेट ऑनलाइन विक्रीची प्रक्रिया राबविली होती.
शिरूर आणि खराबवाडी प्रकल्पांसाठी ₹२४४.६९ कोटी
शिरूरमधील १५५.२२ कोटी रुपयांच्या आणि खराबवाडीतील ८९.४७ कोटी रुपयांच्या म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. दोन्ही प्रकल्पांची एकत्रित किंमत २४४.६९ कोटी रुपये आहे.
म्हाडाच्या पुणे मंडळाने शिरूरमध्ये चार एकर, तर चाकण औद्योगिक क्षेत्राजवळील खराबवाडीमध्ये अडीच एकर क्षेत्रावर परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प विकसित केले जात असल्याची माहिती जून २०२६मधील अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकात दिली होती.
या प्रकल्पांच्या प्रशासकीय मान्यता पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची पुढील निविदा आणि बांधकाम प्रक्रिया वेगाने राबविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दापोडीत ८ ते १० हजार घरांचे नियोजन
दापोडी येथे सुमारे आठ ते दहा हजार घरांचा मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लावण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले. त्यासाठी जमीन, आवश्यक परवानग्या, पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत कालबद्ध कार्यवाही करावी लागणार आहे.
म्हाळुंगे-इंगळे येथील प्रस्तावित म्हाडा प्रकल्पासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने १८ मीटर रुंदीचा रस्ता, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
खराडीतील म्हाडाच्या भूखंडावरील पोस्ट विभागाचे आरक्षण रद्द करून त्या विभागाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
सांगली आणि मिरजमध्ये परवडणारी घरे
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत मिरजमधील दोन हेक्टर जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले.
सांगली शहरातील मोक्याच्या शासकीय जागाही म्हाडाला उपलब्ध करून तेथे परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा विकास करण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक प्रकल्पासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून प्रस्तावांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.
बैठकीला पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सांगली जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे आणि पुणे म्हाडाचे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महत्त्वाचे आकडे
शिरूर गृहनिर्माण प्रकल्प - ₹१५५.२२ कोटी
खराबवाडी गृहनिर्माण प्रकल्प - ₹८९.४७ कोटी
दोन्ही प्रकल्पांची एकत्रित किंमत - ₹२४४.६९ कोटी
दापोडीतील प्रस्तावित घरे - सुमारे ८ ते १० हजार
म्हाळुंगे-इंगळे प्रकल्पासाठी रस्ता - १८ मीटर रुंद
मिरजमध्ये हस्तांतरित करण्यात येणारी जमीन - दोन हेक्टर
दोन किंवा अधिक लॉटरीत प्रतिसाद न मिळालेली घरे - ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ने विक्री
रिक्त सदनिकांच्या वितरणासाठी प्रस्तावित मर्यादा - सहा महिने