पुणे (Pune) : सिंहगड रस्त्यावरील एकतानगरीमध्ये निळ्या रेषेच्या आतील बांधकामांचे पुनर्वसन करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती.
त्यानुसार विठ्ठलवाडी (हिंगणे खुर्द) येथील नियोजित सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्याच्या मागच्या बाजूस महापालिकेच्या जागेवर पुनर्वसन केले जाणार आहे.
त्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठवला आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली. पुणे शहर व खडकवासला धरण प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे २५ जुलै रोजी मुठा नदीला पूर आला. त्यामध्ये एकतानगर भागातील अनेक सोसायट्या, दुकानांमध्ये पाणी घुसले. त्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असून, या खर्चातून अद्याप नागरिक पूर्णपणे सावरलेले नाहीत.
या घटनेनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह राज्यातील अनेक नेत्यांनी या ठिकाणी भेटी दिल्या. या भेटीच्या वेळी एकनाथ शिंदे यांनी पुराचा धोका टाळण्यासाठी नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी विशेष दर्जा देऊन क्लस्टर केले जाईल असे सांगितले होते.
त्यानंतर महापालिकेने या भागात केलेल्या सर्वेक्षणात निळ्या पूर रेषेसह निळ्या, लाल पूर रेषेच्या आतमध्ये १०३ इमारती आढळून आल्या. त्यामध्ये १ हजार ३८३ सदनिका, तर ६७ दुकानांचा समावेश आहे. या इमारतीचे निवासी क्षेत्रफळ ८७ हजार ३९९ चौरस मीटर असून, व्यापारी क्षेत्र १ हजार ३४० चौरस मीटर इतके आहे. बांधकाम नियमावलीनुसार दाट लोकवस्ती नसलेल्या भागात दोन हेक्टरपेक्षा जास्त भूखंडावर क्लस्टर करता येऊ शकते.
सुमारे ६९८ कोटींचा खर्च अपेक्षित
ठाण्यात या पद्धतीने राज्य सरकारने योजना राबविली, त्याच पद्धतीने एकतानगरीमध्ये आराखडा तयार केला जाणार आहे. याप्रकल्पासाठी सुमारे ६९८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एवढ्या मोठ्या निधीची उभारणी करण्यासाठी अनेक पर्यायांवर प्रशासन विचार करत आहे.
मुठा नदीला आलेल्या पुराच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने अहवाल सादर केला आहे. त्याची महापालिका आयुक्त भोसले यांनी नुकतीच बैठक घेतली होती.
एकतानगरीमधील पूर रेषेच्या आतील बांधकामांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवला आहे. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी मुंबईला गेले आहेत. नियोजित सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्याच्या मागे महापालिकेची जागा आहे, तेथे हे पुनर्वसनासाठी जागा निश्‍चित केली आहे. याबाबत अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
- डॉ. राजेंद्र भोसले, पुणे महापालिका आयुक्त