पुणे (Hinjawadi IT Park News): देशातील सर्वांत मोठ्या आयटी पार्कपैकी एक असलेले राजीव गांधी माहिती तंत्रज्ञान पार्क, हिंजवडी, पुणे (Rajiv Gandhi IT Park, Hinjawadi, Pune) मागील अनेक दिवसांपासून नकारात्मक बातम्यांमुळे चर्चेत आहे. लोकांचा उद्वेग सरकार दरबारी पोहचला असून, या संदर्भात गुरुवारी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी (CM Devendra Fadnavis) सर्व संबंधितांची बैठक बोलावली आहे.
हिंजवडीतील आयटी पार्कचे नाव देशातच नव्हे तर जगभरातील उद्योग क्षेत्रामध्ये आदराने घेतले जाते. मात्र वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता यामुळे येथे काम करणारे आयटीयन्स, कंपन्या, सलग्न संस्था आणि या परिसरातील गावांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना मरण यातना सहन कराव्या लागत आहेत. यंदाच्या पावसाळ्यात तर कहरच झाला. मुसळधार पावसामुळे हिंजवडी परिसरातील रस्त्यांना वॉटर पार्कचे स्वरुप प्राप्त झाले होते. त्यामुळे हा आयटी पार्क नसून वॉटर पार्क असल्याची टीका झाली. याबद्दल सोशल मीडियातूनही अनेकांनी प्रशासनावर सडकून टीका केली. अखेरीस या सर्व बाबींची दखल प्रशासन, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सरकारलाही घ्यावी लागली आहे. येथील समस्यांवर तोडगा काढण्याच्या दृष्टिकोनातून आता पावले टाकली जात आहेत.
हिंजवडीसह माण, मारुंजी, जांबे, नेरे, सांगवडे, गहुंजे ही गावे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबत तत्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना सोमवारी दिले.
या गावांतील समस्यांबाबतचे निवेदन खासदार श्रीरंग बारणे यांनी शिंदे यांना; तर चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना दिले. त्यावर हे आदेश देण्यात आले.
हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील पायाभूत सुविधांचा उडालेला बोजवारा, पावसाळ्यात साचणारे पाणी आणि त्यामुळे आयटीयन्सची कोंडी, वीज प्रश्‍न, रस्त्यांची चाळण हे विषय गंभीर झाले आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीलगत असलेली ही सात गावे महापालिकेत घ्यावीत. त्यामुळे या गावांचा नियोजनबद्ध विकास होईल’’, असे साकडे या निवेदनांद्वारे घालण्यात आले. दरम्यान, हिंजवडीतील प्रश्‍नांबाबत बारणे आणि जगताप यांनी मुंबईत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची स्थानिक नागरिकांसह आयटीयन्ससोबत सोमवारी भेट घेतली. यावेळी सविस्तर चर्चाही झाली.
हिंजवडीसह परिसरातील गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. नैसर्गिक नाले बुजविले जात आहेत किंवा वळविले जात आहेत. त्यामुळे यंदा पावसाळ्यात हिंजवडी जलमय झाली. नदीलाही गटारीचे स्वरूप आले आहे. या गावांची जबाबदारी ‘पीएमआरडीए’कडे आहे. त्यांच्याकडे मनुष्यबळ कमी आहे. अनधिकृत बांधकामांवर ते नियंत्रण ठेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे परिसराला बकालपणा येत आहे. वाहतूक कोंडी, विविध समस्यांमुळे या भागातील नागरिक त्रस्त आहेत. गावांचा विकास, नागरिकांना सर्व सोयी-सुविधा मिळाव्यात आणि अनधिकृत बांधकाम रोखण्याच्या दृष्टीने या भागाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी द्यावा, असे खासदार बारणे व जगताप यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
लोकप्रतिनिधींना जाग
पिंपरी महापालिका हद्दीलगतच्या या सात गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. तेथे पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. हिंजवडीचा विकास होणे गरजेचे आहे. वाढत्या लोकसंख्येला सुविधा देणे ग्रामपंचायतींना शक्य होत नाही. त्यामुळे या गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याची मागणी नागरिकांनी केली होती.
- श्रीरंग बारणे, खासदार, मावळ
या भागांचा विकास ग्रामपंचायतींच्या क्षमतेबाहेर गेला आहे. नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी आणि नियोजनबद्ध नागरीकरणासाठी या गावांचा तातडीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश होणे अत्यावश्यक आहे.
- शंकर जगताप, आमदार, चिंचवड
हिंजवडी आयटी पार्कची समस्यांतून मुक्तता व्हावी, यासाठी संबंधित सर्व शासकीय विभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांची स्वतंत्र बैठक मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात समाविष्ट भागाचा विकास गतिमान होईल.
- महेश लांडगे, आमदार, भोसरी
ही गावे होणार समाविष्ट...
हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे (ता. मुळशी), सांगवडे व गहुंजे (ता. मावळ)
२०१८ मध्येच प्रस्ताव
या सात गावांच्या समावेशासाठी २०१८ मध्येच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ठराव करून शासनाकडे सुधारित प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
समावेशाची प्रमुख कारणे
- राजीव गांधी आयटी पार्कमुळे माहिती-तंत्रज्ञान व औद्योगिक प्रकल्पांची संख्या मोठी
- आयटीयन्ससह अन्य राज्य, परदेशांतील नागरिक येथे मोठ्या प्रमाणावर स्थायिक झाले
- या सात गावांची एकत्रित तरल लोकसंख्या अंदाजे दोन लाखांवर पोहोचली
- रस्ते, पाणी, सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्यसेवा, वाहतूक यंत्रणेवर ताण वाढला
- शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने विकासकामे रखडली
समावेशामुळे होणारे फायदे...
- एकसंध नागरी प्रशासनाखाली नियोजनबद्ध व शाश्वत विकास
- समन्वित व जलद निर्णयक्षम व्यवस्था
- वाहतूक समस्यांवर ठोस उपाय
- आवश्यक नागरी सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध
- शासनाच्या महसुलात वाढ होणार