मुंबई (Mumbai) : राज्य शासन लवकरच नवीन वाळू धोरण जाहीर करणार आहे. या नवीन धोरणात घरकुलधारकांना अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांत वाळू मिळावी, अशी तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrakant Bavankule) यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सुधीर मुनगंटीवार, नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे. दगडापासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे. यासाठी क्रेशर्संना उद्योगाचा दर्जा देऊन अनुदान देण्यात येणार आहे. वाळू डेपो मध्ये जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होण्यासाठी 31.675 ब्रास वाळू राखीव ठेवण्यात आली असून, त्यानुसार पाच ब्रास वाळूचे मोफत वितरण सुरू आहे.
राज्य शासन नव्या वाळू धोरणाबाबत काम करत असून यानुसार आता एम सॅन्ड म्हणजेच दगडापासून तयार केलेल्या वाळूच्या वापरावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू क्रशर उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ५० ते १०० अशा प्रकारचे क्रशर उभारण्याचे नियोजन आहे. यामुळे वाळूची उपलब्धता वाढून सध्या वाळू पुरवठा आणि मागणीमध्ये असलेली तफावत दूर होणार आहे. त्यामुळे वाळू माफियांवर आपोआप नियंत्रण येईल. तसेच वाळू तस्करीबाबत महसूल व पोलीस अधिकारी यांना कारवाईचे समान अधिकार देण्याचाही वाळू धोरणामध्ये समावेश असणार आहे. वाळू धोरण तयार करताना लोकांच्या सूचनांचाही त्यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
नवीन वाळू धोरणात घरकुल लाभार्थ्यांना अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारांनी १५ दिवसात वाळू दिली पाहिजे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगून भंडारा जिल्ह्यातील वाळू तस्करीची चौकशी करण्यात येईल. जिल्ह्यामधील सर्व प्रकारच्या अवैध उत्खननाला व वाहतुकीला आळा घालण्याकरिता महसूल व पोलीस विभागाच्या अकरा संयुक्त चेक पोस्ट कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तसेच, तालुकास्तरावर महसूल विभागाच्या सात, उपविभागस्तरावर तीन व जिल्हास्तरावर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचे भरारी पथक नेमले आहे.
आतापर्यंत ३६४ प्रकरणामध्ये कार्यवाही करून २ कोटी रकमेचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच, अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी १६८ प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची २९७ यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.