पुणे (Pune) : कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे काम करताना कधी तो ८४ मिटर रुंदीचा करायचा, कधी तो ५० मिटर रुंद करायचा, रोखीने मोबदला द्यायचाच नाही, टीडीआर एफएसआयचा मोबदला देण्यासाठी होणारी दिरंगाई यासह अन्य कारणाने या या रस्त्याचे रुंदीकरण रखडले आहे. गेल्या सात वर्षापासून या रस्त्याचे रखडल्याने आता भूसंपादनाचा वेग देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी जागा मालकांना थेट रोखीने पैसे दिले जाणार आहे. पण हा भूसंपादनाचा खर्च तब्बल ४०० कोटींनी वाढला आहे. २०१७ मध्ये भूसंपादनासाठी ७१५ कोटींचा खर्च येणार होता. आता हा खर्च ११०० कोटीवर गेला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प नाकापेक्षा मोती जड असाच झाला आहे.
शहराच्या दक्षिण भागातील वाहतूक सुधारण्यासाठी कात्रज - कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे भूमिपूजन ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी करण्यात आले. कात्रज येथील राजस सोसायटी ते कोंढवा येथील खडी मशिन चौक या सुमारे साडे तीन किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी जागा ताब्यात नसतानाही निविदा काढली. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. ८४ मिटर रुंदीचे काम करताना भूसंपादनात अडथळे येत असल्याने पहिल्या टप्प्यात ५० मिटर रुंदीकरणाचे काम केले जाईल असा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला. त्यानुसार भूसंपादनासाठी शासनाकडे २८० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम म्हणजे १३९ कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कम येऊन अनेक महिने झाले तरीही अजून जागा ताब्यात आलेल्या नाहीत. गेल्याच आठवड्यात महापालिकेत झालेल्या बैठकीत ५० मिटर ऐवजी संपूर्ण ८४ मीटरचा रस्ता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भूसंपादनासाठी शासनाकडे ४०० कोटी रुपये मागितले जाणार आहेत.
गेल्या सात वर्षात महापालिकेने तडजोडीने केवळ ६ टक्के जागा ताब्यात घेतली आहे. या साडेतीन किलोमीटर लांबीचा ८४ मिटर रुंदीचा रस्ता करण्यासाठी एकूण २ लाख ९४ हजार चौरस मीटर जागेची आवश्यकता आहे. त्यातील केवळ १८ हजार २५० चौरसमीटर जागा तडजोडीने ताब्यात आली आहे. आणखी २ लाख ७५ हजार ५०० चौरसमीटर जागेची आवश्यकता आहे. महापालिकेकडे सध्या शासनाने दिलेले १३९ कोटी आणि महापालिकेने केलेली तरतूद ७२ कोटी अशी २११ कोटीची तरतूद सध्या उपलब्ध आहे. भूसंपादन करण्यासाठी अजून ८८३ कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यातील ५० टक्के निधी शासनाने द्यावा अशी मागणी केली आहे.
यामुळे वाढला खर्च
भूसंपादनाच्या बदल्यात नागरिकांनी टीडीआर, एफएसआय घ्यावा यासाठी प्रयत्न केला जातो. पण त्यासाठी महापालिकेची प्रक्रिया ही अतिशय किचकट आहे. तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून सहकार्य केले जात नाही. प्रत्येक विभागात फाइल थांबवली जाते. त्रुटी काढल्या जातात, अडवणूक केली जात असल्याने जागा मालक त्रासाने हैराण होतात. तसेच अनेकजण जमीनदार नसल्याने त्यांना टीडीआर व एफएसआय घेऊन करायचे काय असा प्रश्‍न पडतो. त्यामुळेच महापालिकेकडून थेट रोख रक्कम घेण्यावर भर आहे. महापालिका वेळीच रोख पैसे देत नसल्याने जमिनीचे भाव वाढून भूसंपादनाचा खर्च ४०० कोटींनी वाढला असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.