कऱ्हाड (Karhad) : येथील पालिकेने माझी वसुंधरा योजनेच्या बक्षीस रकमेतून करण्यात येणाऱ्या पाच कोटींच्या कामांची ई-टेंडर काढताना मुख्याधिकाऱ्यांनी मर्यादित प्रकारात प्रसिद्ध करून आदर्श ई-टेंडरची पायमल्ली केली. ठराविक जणांसाठी टेंडर खुली करून स्पर्धेक व्यावसायिक म्हणून सहभागी होता येत नसल्याने या प्रसिद्ध ई टेंडर प्रक्रियेसाठी सरकारने चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी येथील अनुनी इन्फ्राचे सचिन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
पाटील म्हणाले, ‘‘गेल्या १७ वर्षांपासून काम करत आहे. ई-टेंडर भरून पात्र ठरल्यावर कामे मिळतात. त्याप्रमाणेच यापूर्वीही पालिकेची कामेही केली आहेत. मात्र, माझी वसुंधरा अभियानातून मिळालेल्या पाच कोटींतून पाच कामांच्या ई-टेंडर प्रसिद्ध केल्या आहेत. मुख्याधिकाऱ्यांनी त्या मर्यादित प्रकारात प्रसिद्ध केल्याने ठराविक जणांनाच हे टेंडर दिसणार व भरता येणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे ही प्रक्रिया का राबवली? याची विचारणा करूनही मुख्याधिकारी शंकर खंदारे उडवाउडवीचे उत्तरे देत आहेत. गेल्या वर्षी जानेवारी २०२४ मध्येही या कामाची ई-टेंडर काढले होते. मात्र, पुन्हा तांत्रिक कारणास्तव ती रद्द केली. प्रत्येक वेळी चुकीच्या पद्धतीने प्रक्रिया राबवायची, त्यावर खर्च करायचा व तो वाया घालविण्याचे काम सुरू आहे. त्यासंदर्भात न्यायालयात गेल्यास त्याच्या खर्च पालिका कुणाच्या खिशातून जाते? मर्यादित प्रकाराच्या ई - टेंडरमुळे मुख्याधिकारी खंदारे आदर्श ई टेंडर संहितेची पायमल्ली केली आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी त्यासाठी कुणाची पूर्वपरवानगी घेता का? असल्यास कोणाची? हे जाहीर करावे. यापूर्वी मुख्याधिकारी यशवंत डांगे यांनी कऱ्हाड पालिकेला स्वच्छ सर्व्हेक्षण, माझी वसुंधरामध्ये देशात राज्यात अव्वल आणले आहे. मात्र विद्यमान मुख्याधिकाऱ्यांच्या काळात केवळ कामे न झाल्याने पालिका मागे आहे, ही खंत आहे.
गौडबंगाल काय?
मुख्याधिकारी खंदारे यांच्या कारभाराबाबत शंका उपस्थित करून आरोग्य विभागात तत्कालीन अधिकारी ए. आर. पवार सेवानिवृत्त झाल्यावर त्यांच्या जागी गिरीश काकडे यांना तात्पुरता कार्यभार दिला. वास्तविक काकडे यांच्याकडे दुसऱ्या पालिकेचा कार्यभार असताना त्यांना तेथे ठेवले आहे. त्या जागी शासनाने रणदिवे म्हणून नवीन अधिकारी दिले आहेत, तरीही अद्यापही काकडे यांच्याकडेच कार्यभार आहे. त्यामुळे नेमके गौडबंगाल काय? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
शहराचा विचार...
मुख्याधिकारी शंकर खंदारे यांच्यावरील आरोपाबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, ‘‘कायदेशीर बाबींचे पालन करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया केली. मात्र, ती आता रद्द केली आहे. ठेकेदाराकडून आरोप होत राहिले, तरी मला शहाराचा विचार करावा लागतो.’’