Dam Project Maharashtra Tendernama
पश्चिम महाराष्ट्र

कुकडी प्रकल्पाचा खर्च ५,७०४ कोटींवर; चौथ्या सुधारित मान्यतेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

दरसूचीतील वाढ, जादा दराच्या टेंडरची स्वीकृती आणि नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे खर्च वाढला; १.४४ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai): पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रकल्पासाठी ५ हजार ७०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या तरतुदीस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागातील सिंचन सुविधांना बळकटी मिळणार आहे.

कुकडी पाटबंधारे प्रकल्प हा येडगाव, माणिकडोह, वडज, डिंभे आणि पिंपळगाव जोगे या पाच धरणांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. या पाच धरणांची एकूण उपयुक्त पाणीसाठा क्षमता ३०.५२ टीएमसी असून प्रकल्पाचा पाणीवापर ३९.३६ टीएमसी इतका आहे.

या प्रकल्पामुळे पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर आणि शिरूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा आणि कर्जत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा या सात टंचाईग्रस्त तालुक्यांतील १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होण्यामागे दरसूचीतील वाढ, जादा दराच्या टेंडरची स्वीकृती, भूसंपादनाच्या खर्चात झालेली वाढ, विशेषतः नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे वाढलेला खर्च, संकल्पचित्रातील बदल, नवीन अथवा वगळलेल्या तरतुदी, अपुऱ्या तरतुदी आणि अन्य अनुषंगिक खर्च कारणीभूत आहेत.

राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला होता. बांधकामविषयक उच्चाधिकार समितीनेही प्रस्तावाची छाननी करून ५ हजार ७०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मंजुरी देण्याची शिफारस केली होती.

मंजूर तरतुदीत प्रत्यक्ष कामासाठी ४ हजार ९४६ कोटी २० लाख रुपये, तर अनुषंगिक खर्चासाठी ७५८ कोटी ३० लाख रुपये समाविष्ट आहेत.

प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पाची किंमत कमी करण्यासाठी उर्वरित भूसंपादनात केवळ आवश्यक क्षेत्राचेच भूसंपादन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील सर्व मुद्द्यांची पूर्तता करणे आणि मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निधी वितरित अथवा अतिरिक्त खर्च न करणे, ही जबाबदारी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर सोपविण्यात आली आहे.

Key Points

  • कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाला चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता,

  • प्रकल्पासाठी ५,७०४ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद,

  • दरसूचीतील वाढ आणि जादा दराच्या टेंडरमुळे खर्चात वाढ,

  • नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे भूसंपादन खर्चात वाढ,

  • पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूरमधील सात तालुक्यांना सिंचनाचा लाभ,

  • एकूण १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार.