Dharavi Development : पुनर्वसन मिशन मोडवर; 800 कोटीत रेल्वेची...
मुंबई (Mumbai) : देशातील सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प समजल्या जाणाऱ्या २३ हजार कोटींचे बजेट असलेल्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. अदानी समूहाला पुनर्विकासाचे टेंडर दिल्यानंतर आता रहिवाशांच्या तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी रेल्वेची 45 एकर जागा आठशे कोटी रुपयांना घेतली जात असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थांनी दिली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला अखेर शिंदे फडणवीस सरकारने गती दिली आहे. या प्रकल्पासाठी टेंडर जाहीर केल्यानंतर तीन विकासकांनी त्यासाठी इच्छा प्रदर्शित केली होती, त्यापैकी अदानी समूहाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे कंत्राट मिळाले आहे. त्यानुसार आता धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
धारावी ही मध्य मुंबईतील अत्यंत मोक्याची अशी जागा आहे. मात्र पूर्वी धारावी ही मुंबई शहराबाहेरील एक ठिकाण मानले जायचे. या ठिकाणी खाडी आणि क्षेपणभूमी होती तर मोठ्या प्रमाणात चर्मोद्योग चालत असे. मुंबईचा विकास होत असताना धारावीतील झोपडपट्ट्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत गेली, त्यामुळे आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून धारावीची ओळख निर्माण झाली. त्याचसोबत धारावीत लघुउद्योग निर्माण होत गेले. सध्या धारावी ही अतिशय मोक्याचे ठिकाण मानले जात असून धारावीच्या एका बाजूला वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स आहे. तर दुसऱ्या बाजूला मध्य मुंबई आहे. सध्या धारावीत देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले लोक वास्तव्यास असून सुमारे दहा लाख लोक वास्तव्यास असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जागतिक स्तरावर काढण्यात आलेल्या टेंडरमध्ये अदानी समूह, नमन समूह आणि डी एल एफ कंपनीने स्वारस्य दाखवले होते. सुमारे 60 एकर जमिनीवरील 70 हजार भाडेकरूंचे पुनर्वसन या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. सुमारे 23 हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असणार आहे. या प्रकल्पासाठी विकासक पात्र आहेत का याबाबतच्या कागदपत्रांची तपासणी केली गेल्यानंतर अदानी समूहाला पुनर्विकासाचे कंत्राट देण्यात आल्याची माहिती मुंबई महानगर प्राधिकरणाचे आयुक्त श्रीनिवासन यांनी दिली आहे.
दरम्यान, या प्रकल्पाच्या पुनर्विकासासाठी वेगाने हालचाली सुरू असल्या तरी धारावीवासियांच्या तात्पुरत्या स्थलांतराचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या भाडेकरूना कुठे स्थलांतरित करायचे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुंबईत असलेला जागेचा अभाव पाहता प्रकल्प यशस्वी करायचा असेल तर संक्रमण शिबिरांची संख्या तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात असणे आवश्यक आहे.
धारावी प्रकल्पातील भाडेकरूंच्या तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी संक्रमण शिबिराची निर्मिती करता यावी म्हणून सरकारच्या आणि म्हाडाच्यावतीने रेल्वेला जागा देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार माटुंगा ते सायन दरम्यान असलेल्या रेल्वेच्या 45 एकर जागेचा ताबा राज्य सरकार घेत आहे. यासाठी सुमारे 800 कोटी रुपये रेल्वेला देण्यात येत आहेत. ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होऊन ताब्यात आल्यानंतर त्या ठिकाणी ताबडतोब संक्रमण शिबिरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे अडलेले घोडे निश्चितच वेगाने धावू लागेल असा विश्वास वाटतो, अशी माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.