Mumbai
Mumbai Tendernama
मुंबई

'न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग' तंत्रज्ञानाची कमाल; कोस्टल रोड प्रकल्पात

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : शिवसेना पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या संकल्पनेतील मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) माध्यमातून बांधण्यात येणार्‍या महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड (Coastal Road) प्रकल्पात आपत्कालीन परिस्थितीसाठी 11 छेद बोगदे तयार करण्यात येत आहेत.

प्रियदर्शिनी पार्क ते गिरगाव चौपाटीपर्यंतच्या 2 किमीच्या दोन्ही बोगद्यांमध्ये प्रत्येकी तीन लेन राहणार असून जमिनीखाली 10 ते 70 मीटरपर्यंत बोगदे बनवले जात आहेत. त्यामुळे सुरक्षेसाठी आपत्कालीन स्थितीसाठी दोन्ही बोगदे 11 ठिकाणी एकमेकांना छोट्या टनेलच्या माध्यमातून जोडले जाणार आहेत. `न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग' तंत्रज्ञानाने बनवण्यात येणार्‍या बोगद्यांपैकी दोन बोगद्यांचे काम सध्या प्रगतिपथावर असून कोणतीही आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाल्यास प्रवासी आणि वाहने सुरक्षितरीत्या बाहेर काढता येणार आहेत. कंट्रोल रूम, स्वयंचलित नियंत्रण आणि पोलीस यांसारख्या सुरक्षा यंत्रणांशी हे बोगदे जोडलेले असतील.

मुंबईची वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी प्रियदर्शिनी पार्क ते वरळी सी लिंकदरम्यान 10.58 किमीचा कोस्टल रोड बांधण्यात येत आहे. या कामात दोन महाकाय बोगदे बांधण्यात येत आहेत. चार मजली इमारतीची उंची असणार्‍या 'मावळा'ने 2.072 किलोमीटरचा पहिला बोगदा खोदण्याचा टप्पा 10 जानेवारी 2022 रोजी पार केला आहे, तर दुसर्‍या बोगद्याचे सद्यस्थितीत 600 मीटर काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पात सुरक्षेच्यादृष्टीने आवश्यक सर्व प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. प्रकल्पात रेक्लमेशनचे 97 टक्के काम पूर्ण झाले असून एकूण कामाच्या 56 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हा प्रकल्प डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण होईल या दृष्टीने काम सुरू आहे.

या ११ छेद बोगद्यांची रुंदी 6.5 मीटर, उंची 5.5 मीटर राहणार आहे, तर सात बोगदे हे प्रवाशांसाठी तर 4 छेद बोगदे हे वाहनांसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. या बोगद्यांसाठी स्वयंचलित यंत्रणा आणि प्रियदर्शिनी पार्क, हाजी अली आणि वरळी सी फेस या ठिकाणी कंट्रोल रूम तैनात राहतील. शिवाय बोगद्यांमध्ये वायुविजनासाठी 'सकार्डो' ही प्रणाली लावण्यात येणार आहे. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत महापालिका नियंत्रण कक्ष, पोलीस, वाहतूक पोलीस, अग्निशमन दलाला तत्काळ मेसेज जाऊन मदत घेता येणार आहे. देशातील हा पहिलाच प्रयोग आहे.