मुंबई (Mumbai): भारतीय संस्कृती आणि श्रद्धेचे सर्वोच्च प्रतीक असलेल्या नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या पवित्र आयोजनाला आता प्रशासकीय अनागोंदीचे ग्रहण लागल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. एकीकडे या महापर्वासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी खर्च केला जात असताना, दुसरीकडे या खर्चाचा कोणताही सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. नियमांना धाब्यावर बसवून आणि कायद्यातील तरतुदींची उघड पायमल्ली करून सुरू असलेला हा कारभार म्हणजे नियोजित विकास नसून 'अंदाजपंचे' चाललेला प्रकार असल्याची टीका ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली.
कोणताही मोठा सार्वजनिक प्रकल्प राबवताना त्याचा 'डीपीआर' (DPR) हा त्या प्रकल्पाचा कणा असतो. तांत्रिक व्यवहार्यता, आर्थिक तरतूद, पर्यावरणावर होणारा परिणाम आणि कालमर्यादा यांचा तो एक अधिकृत नकाशा असतो. मात्र, कुंभमेळा प्राधिकरणाकडे माहिती अधिकारांतर्गत विचारणा केली असता, असा कोणताही एकात्मिक अहवाल उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे, असा आरोप कुंभार यांनी केला आहे.
प्राधिकरणाने दिलेली माहिती ही केवळ वेगवेगळ्या विभागांच्या कामांची जुळवाजुळव असून, त्यात कोणताही ताळमेळ किंवा एकात्मिक नियोजनाचा अभाव दिसतो. यावरून असे स्पष्ट होते की, हजारो कोटींचा सार्वजनिक पैसा कोणत्याही ठोस आराखड्याशिवाय केवळ तुकड्या-तुकड्यांत खर्च केला जात आहे, असे ते म्हणाले.
विशेष म्हणजे, या आयोजनासाठी राज्य सरकारने 'नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण अधिनियम २०२५' हा विशेष कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्यानुसार, कुंभमेळ्यासाठी एक 'एकात्मिक कुंभमेळा आराखडा' तयार करणे बंधनकारक आहे. कायद्यातील कलम ७(१) आणि कलम १५(३) नुसार, सर्व कामांचे नियोजन, समन्वय आणि आर्थिक व्यवहार हे एकाच प्राधिकरणाद्वारे होणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा कायदा केवळ कागदावरच राहिला असल्याचे दिसते.
विभागनिहाय स्वतंत्र खर्च आणि विखुरलेली कामे यामुळे कायद्यातील मूळ संकल्पनेलाच हरताळ फासला जात आहे. जर या कायद्याची अंमलबजावणीच करायची नव्हती, तर मग हा कायदा केलाच कशासाठी, असा संतप्त सवाल कुंभार यांनी केला आहे.
या सर्व नियोजनासाठी सरकारने अत्यंत अनुभवी मंत्र्यांची 'कुंभमेळा मंत्री समिती' नियुक्त केली आहे. या समितीमध्ये गिरीश महाजन, छगन भुजबळ, दादा भुसे यांसारख्या वजनदार नेत्यांचा समावेश असतानाही प्रशासकीय पातळीवर अशी पारदर्शकता नसणे हे अनाकलनीय आहे. डीपीआरशिवाय प्रकल्प राबवणे म्हणजे केवळ मनमानी कारभार नसून, तो भ्रष्टाचार आणि निधीच्या अपव्ययाला दिलेले निमंत्रणच आहे.
नाशिक कुंभमेळा हा नियोजनाचा महाकुंभ होण्याऐवजी तो अनागोंदीचा आणि कायदेशीर पायमल्लीचा उत्सव ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. २५ हजार कोटी रुपयांचा हिशोब आणि त्यातून होणारी कामे ही जर कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नसतील, तर भविष्यात यावरून मोठे कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे, अद्यापही वेळ गेलेली नाही; प्रशासनाने तात्काळ एकात्मिक 'डीपीआर' जाहीर करून या महापर्वात पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे, असे मतही कुंभार यांनी व्यक्त केले.