मुंबई (Mumbai): सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समूह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल मुदतीच्या आधीच सादर केला आहे. अभ्यासगटाने शासनाला सादर केलेल्या सूचना गृहनिर्माण, सहकार, नगरविकास विभागाकडे पाठवून विभागांच्या सूचनांवर आधारित प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात येईल.
अभ्यासगटाने स्वीकार केलेल्या निर्णयांबाबतीत शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करून आगामी अधिवेशनात याबाबत झालेल्या कामाचा अहवाल सादर करण्यात येईल. यातील महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे राज्यातील प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळून मुंबईकरांच्या स्वप्नातील सुंदर व मोठ्या घरांचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विधानभवन येथे सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समूह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
फडणवीस म्हणाले की, गृहनिर्माण संस्थाची पुनर्विकास करताना होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. २०१९ मध्ये स्वयंपुनर्विकास ही संकल्पना मांडली गेली. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पार पडलेल्या संमेलनात मी स्वत: सहभागी झालो होतो, या संमेलनात जवळपास १९ मागण्या मांडल्या होत्या त्यातील १८ मागण्या पूर्ण करून गृहनिर्माण संस्थाची पुनर्विकासासाठी एक शासन निर्णय काढण्यात आला.
यामध्ये अजून अनेक गोष्टी करण्याची आवश्यकता आहे हे लक्षात आले. त्यामुळे २४ एप्रिल २०२५ ला आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट निर्माण केला. या अभ्यासगटाने सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समूह स्वयंपुनर्विकासासाठी अत्यंत अभ्यासपूर्ण व माहितीपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई जिल्हा बँकेने उत्स्फूर्तपणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा विकास केला. पण १,६०० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यामुळे यांचा विकास करण्यासाठी पतपुरवठ्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन पतपुरवठ्यासाठी देखील या अभ्यासगटाने शिफारशी केल्या आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या सभासदांसाठी मार्गदर्शक सूचना देखील आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प, सेस व नॉन सेसच्या इमारतींचा विकास देखील यामध्ये करावा, विमानपत्तनचे नियम, डीम्ड कन्वेयन्समध्ये सुधारणा करणे, याची शिफारस अभ्यास गटाने केली आहे.
स्वयंपुनर्विकास - समूह स्वयंपुनर्विकासासाठी पतपुरवठा मिळावा यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याकडे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कडून निधी प्राप्त व्हावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. ही मदत देखील केंद्र सरकारकडून मिळणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, स्वयंपुनर्विकास झालेल्या सहकारी सोसायटी यामध्ये विकासक नसल्यामुळे बाराशे ते सोळाशे चौरस फूट क्षेत्र असलेली घर स्थानिक रहिवाशांना मिळाली. मुंबई बँक स्वयंपुनर्विकासासाठी भाग भांडवल देत आहे. छोटे गृहनिर्माण प्रकल्प स्वयंपुनर्विकास केले तर स्थानिक रहिवासीधारकांनाच लाभ मिळेल. प्रत्येक व्यक्तीचे मोठ्या घरात राहण्याचे स्वप्न यामुळे साकार होणार आहे. जे लोक मुंबई बाहेर गेले आहेत त्या लोकांना मुंबईत पुन्हा येण्यासाठी हा प्रकल्प नक्कीच मोलाची भूमिका बजावेल.
स्वयंपुनर्विकास - समूह स्वयंपुनर्विकासमध्ये मुंबई जिल्हा बँकेने यशोगाथा निर्माण केली आहे. आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समूह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला, यातील शिफारशींचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीला विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, सभापती प्रा. राम शिंदे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार प्रविण दरेकर, सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास - समूह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचे सदस्य उपस्थित होते.