मुंबई (Mumbai): मुंबई आणि उपनगरातील म्हाडाच्या जुन्या वसाहतींना आता लवकरच अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त असे नवे रूप मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 20 एकर (वीस एकर) किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या एकत्रित-समूह पुनर्विकासाच्या सर्वसमावेशक धोरणाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे मुंबई शहर आणि उपनगर परिसरात मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने 1950 ते 1960 च्या दशकात मध्यम उत्पन्न गट (एमआयजी) आणि अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) नागरिकांसाठी 56 वसाहतींची निर्मिती केली होती. या वसाहतींमध्ये सुमारे 5 हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. काळाच्या ओघात या इमारती जीर्ण आणि मोडकळीस आल्यामुळे त्यांच्या एकत्रित समूह पुनर्विकासाचे धोरण म्हाडाने तयार केले.
या धोरणानुसार, 20 एकरहून अधिक क्षेत्रफळावरील प्रकल्पांचा पुनर्विकास म्हाडा एकत्रितपणे हाती घेणार आहे. या पुनर्विकासामुळे रहिवाशांना जुन्या घरांपेक्षा मोठी घरे उपलब्ध होणार आहेत, तसेच वसाहतींमध्ये जागतिक स्तराच्या आधुनिक सोयीसुविधांचा समावेश असणार आहे.
नव्याने विकसित होणाऱ्या या गृहनिर्माण संकुलांमध्ये रहिवाशांना अत्याधुनिक सोयी-सुविधा मिळणार आहेत...
* आधुनिक सोयींनी युक्त सदनिका
* लिफ्ट
* प्रशस्त वाहनतळ (पार्किंग)
* उद्याने (गार्डन)
* सभागृह (हॉल)
* खेळाचे मैदाने
* व्यायामशाळा (जिम)
* जलतरण तलाव (स्विमिंग पूल)
* सीसीटीव्ही सुविधा
याव्यतिरिक्त, पाणीपुरवठा, सांडपाणी निचरा, रस्ते, वीज यांसारख्या पायाभूत सुविधादेखील अत्याधुनिक आणि पर्यावरणपूरक संरचनेच्या असणार आहेत.
या पुनर्विकास प्रकल्प आराखड्यामध्ये हरित क्षेत्र, शाळा, आरोग्य सुविधा, वाणिज्यिक जागा (कमर्शियल स्पेस) असे संपूर्ण वसाहतीचे एकत्रित नियोजन केले जाणार आहे. उच्चतम पुनर्वसन चटईक्षेत्र (एफएसआय) उपलब्ध होणार असल्याने रहिवाशांची पुनर्विकासासाठी संमती घेणे आवश्यक राहणार नाही. मात्र, निविदा प्रक्रियेतून निवडलेल्या विकासकास संबंधित गृहनिर्माण संस्थांचा सहमतीदर्शक ठराव घेणे बंधनकारक असेल.
या पुनर्विकासासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या अखत्यारितील 114 प्रकल्पांसाठी 'म्हाडा' हे नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समिती गठीत करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.