मुंबई (Mumbai): मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेत पायाभूत सुविधांच्या संशोधित वीज वितरण क्षेत्र योजनेसाठी (आरडीएसएस) महाराष्ट्राला 2655 कोटी रुपये देण्याची मागणी केली. लवकरच हा निधी देण्याचे सोबतच 8000 मेगावॅट तास क्षमतेच्या बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पासाठी व्यवहार्यता तूट निधी देण्यासाठी सुद्धा सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी दिले. (PM Narendra Modi, Devendra Fadnavis, Maharashtra News)
नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पात निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज बॅटरी स्टोरेज साठवून कमाल मागणीच्या वेळी ती वापरली जाते. यात 4500 मे.वॅ. तास क्षमतेच्या अशा प्रकल्पासाठी केंद्राने यापूर्वीच व्यवहार्यता तूट निधी मंजूर केला आहे. त्याच्या निविदाही जारी करण्यात आल्या आहेत.
आता अशा प्रकारचा 8000 मे.वॅ. तास क्षमतेचा आणखी एक प्रकल्प महावितरण उभारत आहे. त्यासाठी व्यवहार्यता तूट निधी देण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करेल, असे केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी सांगितले. सौर ऊर्जा पारेषण जाळ्यातून नेण्यासाठीचे प्रकल्प, राज्यातील 18 मोठे सौर प्रकल्प, ग्रीडच्या तांत्रिक अडचणींवर उपाय अशा विविध विषयांवर यावेळी चर्चा झाली.
या बैठकीत महाराष्ट्रातर्फे ऊर्जा क्षेत्रात हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यात संसाधन पर्याप्तता आराखडा, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम (बीईएसएस), पंपस्टोरेज प्रकल्प इत्यादींचा समावेश होता.
या बैठकीत केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल, महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेशचंद्र, एनटीपीसीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक गुरुदीपसिंग आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.