मुंबई (Mumbai): प्रशासकीय शिस्त आणि अधिकारांचे विकेंद्रीकरण या तत्त्वांना हरताळ फासत सार्वजनिक बांधकाम विभागात एक अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर प्रकार समोर आला आहे. राज्यातील बाह्यसहाय्यित रस्ते विकास प्रकल्पांचे कोट्यवधी रुपयांचे नियंत्रण मिळवण्यासाठी थेट मंत्रालयातील 'सचिव (रस्ते)' दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'मुख्य अभियंता' पातळीवरील पदाचा कार्यभार स्वतःकडे ओढून घेतला आहे. शासनाने ८ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका परिपत्रकामुळे या अजब कारभारावर शिक्कामोर्तब झाले असून, प्रशासकीय वर्तुळात यावरून तीव्र संताप आणि आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
निर्णयामागे केवळ प्रशासकीय सुसूत्रता नसून तब्बल तीस हजार कोटी रुपयांच्या निधीवरील नियंत्रण हेच मुख्य कारण असल्याची चर्चा मंत्रालयाच्या आवारात रंगली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार आशियाई विकास बँक (ADB), आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (AIIB) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) यांच्याकडून मिळणाऱ्या हजारो दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्जसहाय्यातून चालणाऱ्या प्रकल्पांसाठी 'प्रकल्प संचालक' हे पद अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
२०१९ च्या मूळ नियमानुसार, या प्रकल्पाचे प्रमुखपद मंत्रालयाबाहेरील क्षेत्रात काम करणाऱ्या 'मुख्य अभियंता तथा सहसचिव' दर्जाच्या तांत्रिक अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आले होते. मात्र, नव्या आदेशानुसार हे महत्त्वाचे आणि कार्यकारी पद आता थेट मंत्रालयातील सचिव (रस्ते) यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय नियमांनुसार, मंत्रालयातील 'सचिव' हे पद धोरण आखणी, देखरेख आणि नियंत्रणासाठी असते. तर 'मुख्य अभियंता' किंवा 'प्रकल्प संचालक' हे पद प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि तांत्रिक मंजुरी देण्यासाठी असते.
सचिवांनी स्वतःच मुख्य अभियंता किंवा प्रकल्प संचालकाचा कार्यभार घेणे म्हणजे 'नियंत्रक' आणि 'अंमलबजावणीकर्ता' या दोन्ही भूमिका एकाच व्यक्तीने बजावण्यासारखे आहे. जर अंमलबजावणीत काही त्रुटी किंवा भ्रष्टाचार झाला, तर त्यावर नियंत्रण ठेवणारे सचिवही तेच असल्यामुळे चौकशी कोण करणार? हा थेट हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आणि प्रशासकीय संकेतांचा भंग करणारा प्रकार आहे.
या निर्णयामागे केवळ प्रशासकीय सुसूत्रता नसून तब्बल तीस हजार कोटी रुपयांच्या निधीवरील नियंत्रण हेच मुख्य कारण असल्याची चर्चा मंत्रालयाच्या आवारात रंगली आहे.
आशियाई विकास बँकेचे १५०० दशलक्ष डॉलर्स, आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेचे १००० दशलक्ष डॉलर्स, न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे १००० दशलक्ष डॉलर्स अशा एकूण ३५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर (सुमारे ३० हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपये) खर्चाच्या महाप्रकल्पांचे संपूर्ण आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार आता एकाच वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हातात केंद्रित झाले आहेत. अचूक नियोजन आणि प्रभावी व्यवस्थापनाचे कारण पुढे करून मुख्य अभियंत्यांचे पंख छाटण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे.
प्रशासकीय पिरॅमिडमध्ये सचिव हे सर्वोच्च पद आहे. मुख्य अभियंता हे पद त्यांच्या हाताखाली काम करते. असे असताना, एका वरिष्ठ सचिवाने स्वतःपेक्षा खालच्या दर्जाच्या पदाचा पदभार स्वतःकडे ठेवणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यामुळे विभागातील इतर सक्षम मुख्य अभियंत्यांच्या क्षमतेवर अविश्वास दाखवला गेल्याची भावना निर्माण झाली असून, अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे हे परिपत्रक सध्या संपूर्ण राज्यभरात चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरले आहे. आता या 'प्रभावी अंमलबजावणी'च्या नावाखाली सुरू असलेल्या अधिकारांच्या केंद्रीकरणाकडे मुख्यमंत्री कार्यालय कसे पाहते, हे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.