Mumbai: शहरांमधील घनकचऱ्याबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; 578 कोटीतून...
मुंबई (Mumbai) : राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील घनकचरा प्रक्रियेसाठी आयसीटी (ITC) तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते.
या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून १०० टक्के अर्थसहाय्य करण्यात येईल. ५७८ कोटी ६३ रुपये किंमतीचा हा प्रकल्प असेल. शहरांमधील घनकचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय पद्धतीने याचे प्रभावी संनियत्रंण होण्यासाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीचा वापर त्रयस्थ संस्थांमार्फत बंधनकारक केले होते. मात्र निधी अभावी या प्रणालीची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले.
आता या प्रणालीची काटकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याचा तसेच घनकचरा उचलणाऱ्या सर्व वाहनांचे जीपीएस किंवा आयसीटी आधारित ट्रॅकिंग देखील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वच्छ भारत मिशन – नागरी हे राज्यस्तरावर करारनामा करतील व आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतील.
राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ
राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या महामंडळाचे भागभांडवल १०० कोटी रुपये राहणार असून, ५१ टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. रस्ते व इमारती विकास व देखभाल पूरक निधीची देखील उभारणी येईल.
राज्यातील ३ लाख किमी इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी १ लाख किमीचे प्रमुख राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. या रस्त्यांची वेळोवेळी देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते. अवजड वाहनाच्या रहदारीमुळे रस्ते खराब होतात. त्यामुळे या महामंडळाची स्थापन करण्यात येत आहे.
शिरोळ तालुक्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर येथे मौ. उदगांव येथे ३५० खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
यासाठी येणारा १४६ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मनोरुग्णालयास रत्नागिरीच्या प्रादेशिक रुग्णालयाच्या पदांप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर आणि रत्नागिरी याठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये असून, त्यात ५ हजार ६९५ मनोरुग्णांना भरती करता येते. अंबेजोगाई येथे १०० खाटांचे वृद्धत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र स्थापन केले असून, जालना जिल्ह्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन्यात येणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात शासकीय मनोरुग्णालय नसल्याने रुग्णांना पुणे किंवा रत्नागिरी येथे जावे लागते. त्यामुळे मौजे उदगाव (ता. शिरोळ) प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.