मुंबई (Mumbai): राज्यातील नगरविकास क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत, सिडको सह विविध प्राधिकरणांच्या मालकीच्या भूखंडांचा जास्तीत जास्त आणि चांगला उपयोग व्हावा या उद्देशाने, 'संकल्पनाधारित - आयकॉनिक शहर विकास' या महत्त्वाकांक्षी धोरणाला मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. या धोरणानुसार, संबंधित प्राधिकरण टेंडर प्रक्रियेद्वारे बांधकाम आणि विकास चालकांची नेमणूक करू शकेल.
सध्या सिडको महामंडळ भूखंडांचे विविध उपयोगांसाठी लिलाव पद्धतीने भाड्याने वाटप करते आणि या भूखंडांवर बांधकाम करताना भाडेपट्टा करारनाम्यातील नियम आणि एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०२० चे पालन करणे बंधनकारक असते. मात्र, काही भूखंड वेगवेगळ्या बांधकाम आणि विकास चालकांच्या ताब्यात असल्याने, तिथे एकात्मिक वसाहत धोरणानुसार संपूर्ण विकास प्रकल्प साकारणे शक्य होत नव्हते.
या अडचणींवर मात करण्यासाठी, सिडकोच्या संचालक मंडळाने 'संकल्पनाधारित - आयकॉनिक शहर विकासा'चे धोरण तयार करून ते शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केले होते. या प्रस्तावाला आता मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने, राज्यातील सिडकोसह इतर विकास प्राधिकरणांच्या जमिनी आणि भूखंडांचा योग्य वापर निश्चित करणे शक्य होणार आहे.
या धोरणानुसार, संबंधित प्राधिकरण टेंडर प्रक्रियेद्वारे बांधकाम आणि विकास चालकांची नेमणूक करू शकेल. या चालकांना निवासी एकात्मिक वसाहती किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यावसायिक क्षेत्रे उभारण्याची संधी मिळेल. त्यांना विकासाचे हक्क मिळतील, तसेच प्रकल्पातील सदनिका आणि व्यावसायिक जागांची विक्री करता येईल.
या धोरणामध्ये वसाहतींच्या उभारणीसाठी कालबद्धतेची अट समाविष्ट करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, विकास चालकांची जबाबदारी, धोरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठीचे संरक्षक उपाय, प्रतिमा विकास संकल्पनांची निवड, विकासक निवड प्रक्रिया, प्रकल्पासाठीचा विकास आराखडा, जमिनीचा ताबा हस्तांतरण, महसुलातील हिश्श्याचे वाटप, देयके देण्याच्या अटी आणि प्रकल्प समाप्तीसंदर्भातील तरतुदी अशा अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश या धोरणात आहे. यामुळे शहरांचा विकास अधिक सुनियोजित, आकर्षक आणि वेळेत पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे.