मुंबई (Mumbai): केंद्र सरकारमार्फत सुमारे १ लाख कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणारा सुमारे १,४०० किलोमीटर लांबीचा, ८ पदरी ग्रीनफिल्ड ॲक्सेस-कंट्रोल्ड द्रुतगती मार्ग हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या पाच राज्यांना जोडणार आहे. हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर दिल्ली आणि मुंबई दरम्यानचा प्रवास मोठ्या प्रमाणात वेगवान होणार असून देशातील प्रमुख औद्योगिक पट्ट्यांमधील संपर्क अधिक सक्षम होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
देशातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या दिल्ली–मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या (वडोदरा–मुंबई विभाग) कामांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाहणी करून प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत त्यांनी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासह दर्जेदार कामांवर भर देण्याच्या सूचना दिल्या.
या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (JNPA) यांच्याशी थेट जोडणी. त्यामुळे उत्तर भारतातून जेएनपीएपर्यंत मालवाहतूक अधिक जलद, कार्यक्षम आणि कमी खर्चात होणार असून देशाच्या लॉजिस्टिक साखळीला मोठी बळकटी मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील वडोदरा–मुंबई विभाग सुमारे १५७ किलोमीटर लांबीचा असून, त्यासाठी सुमारे २४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. सात बांधकाम पॅकेजमध्ये विकसित होणाऱ्या या विभागातील पाच पॅकेजचे काम पूर्ण झाले असून ते वाहतुकीसाठी सज्ज आहेत, तर उर्वरित दोन पॅकेज ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातून जाणारा मार्ग ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
हा मार्ग सुरू झाल्यानंतर वडोदरा ते मुंबई प्रवासाचा कालावधी आठ तासांवरून सुमारे चार तासांपर्यंत कमी होणार आहे. यामुळे प्रवाशांना वेगवान, सुरक्षित आणि वाहतूक कोंडीमुक्त प्रवासाचा अनुभव मिळणार असून व्यावसायिक वाहतुकीलाही मोठी चालना मिळेल.
जेएनपीएकडे जाणाऱ्या मालवाहतुकीची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
सध्या ठाणे, भिवंडी आणि घोडबंदर मार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे होणारा वेळ व इंधनाचा अपव्यय कमी होऊन मालवाहतुकीसाठी अधिक जलद आणि विश्वासार्ह पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे. उत्तर आणि पश्चिम भारतातील औद्योगिक क्षेत्रांना मुंबईच्या बंदर व्यवस्थेशी अधिक सक्षम जोडणी मिळाल्याने निर्यात, उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे.
तसेच हा प्रकल्प देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबई यांना अधिक वेगवान व आधुनिक द्रुतगती मार्गाने जोडणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार असून, भारताच्या पायाभूत सुविधा विकास आणि आर्थिक प्रगतीमध्ये मोलाचे योगदान देणारा ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.