मुंबई (Mumbai) : वेळेत कामे सुरू न करणे, जागेचा वाद तसेच कंत्राटदारांकडून असहकार्य यामुळे तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लटकलेली जलसंधारणाची कामे रद्द करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे २०० कोटींची ९०३ कामे रद्द करण्यात आली आहेत. पुढील टप्प्यात देखील मोठ्या प्रमाणात कामे रद्द होतील, असे विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक विभागांनी विकास कामांना मोठ्या प्रमाणात मान्यता दिली. मात्र ही कामे पूर्ण करण्यासाठी आणि नवीन कामांना मंजुरी देण्यासाठी शासनाकडे निधीच नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे प्रलंबित कामे, सुरू नसलेली कामे रद्द करावीत असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
दरम्यानच्या काळात जलसंधारण विभागातील सुरू न झालेल्या कामांचा आढावा जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी घेत, ही कामे रद्द करण्याचे निर्देश विभागाला दिले होते. त्यानुसार विभागाने २००१ ते २०२४ या काळातील मंजूर, अपूर्ण व सुरू न झालेल्या कामांची माहिती सादर केली होती.
उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून, जी कामे अजूनही सुरू नाहीत, कामांसाठी जागा उपलब्ध नाही, कंत्राटदार प्रतिसाद देत नाहीत, अशा कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. साधारण २०० कोटींची कामे रद्द करण्यावरही आहेत. तर अजूनही टप्प्याटप्प्याने कामे रद्द केली जाणार आहेत. पुढील टप्प्यात आणखी ५०० कोटींची कामे रद्द होणार आहेत. त्यानंतर पुन्हा एकदा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे, विभागाकडून सांगण्यात आले.
टेंडरही रद्द
जलसंधारणाच्या रद्द झालेल्याा योजना लहान आहेत. गावागावांसाठी त्या महत्त्वाच्या असतात. सिंचनाच्या दृष्टीने या योजनेतील पाण्याचा वापर चांगल्या पद्धतीने करता येतो. पण स्थानिक पातळीवर दुर्लक्ष केल्याने तीन वर्षापासून या योजनांचे कामच सुरु झालेले नाही. त्यामुळे या योजनांची प्रशासकीय मान्यताच नव्हे तर टेंडर देखील रद्द करण्यात येणार आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
या विभागांतर्गत लघू पाटबंधारे योजना, कोल्हापुरी बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव, दुरुस्तीच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. पण तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी मुख्यतः प्रलंबित भूसंपादन, स्थानिक लोकांचा विरोध, ठेकेदाराच्या असहकार्य तसेच निधीच्या अभावामुळे योजनांचे काम सुरू झाले नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. अशा बंद व रखडलेल्या योजनांमुळे शासनाच्या बांधील दायित्वात वाढ दिसून आली आहे. त्यामुळे नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची व्याप्ती कमी होत आहे.