मुंबई (Mumbai): मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील अतिरिक्त सात लाख मेट्रिक टन जुना कचरा हटवण्यासाठी विद्यमान कंत्राटदाराला २१६ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेने तयार केला आहे. त्यानुसार प्रकल्पाची मुदत १९ एप्रिल २०२७ पर्यंत वाढवण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे ५५.८६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे.
मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील बायोमायनिंगचे काम सध्या एम/एस बायो मायनिंग इंडिया प्रा. लि. या कंपनीमार्फत सुरू आहे. अतिरिक्त सात लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सध्याचा ७९८ रुपये प्रतिटन हा कंत्राटी दर कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. नव्याने टेंडर काढल्यास प्रक्रियेला विलंब होण्याबरोबरच खर्च वाढण्याची शक्यता असल्याने विद्यमान कंत्राटदाराकडूनच हे काम करून घेणे अधिक फायदेशीर ठरेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
जून २०१८ मध्ये स्थायी समितीने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. एक वर्षाचा मोबिलायझेशन कालावधी आणि पाच वर्षांच्या अंमलबजावणीसह सहा वर्षांचे हे कंत्राट होते. कोविड-१९ महामारी, चक्रीवादळे, अतिवृष्टी आणि इंधन टंचाई आदी कारणांमुळे कामात खंड पडल्याने कंत्राटाची मुदत वाढवून २७ मे २०२६ पर्यंत करण्यात आली होती.
आणखी सात लाख टन कचरा शिल्लक
मूळ करारातील ७० लाख मेट्रिक टन लेगसी कचऱ्यावर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, त्यानंतर करण्यात आलेल्या कॉन्टूर सर्व्हे आणि स्थळ पाहणीत आणखी सुमारे सात लाख मेट्रिक टन जुना कचरा शिल्लक असल्याचे आढळले.
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार मे. मिटकॉन कन्सल्टन्सी अँड इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लि. यांच्या अभ्यासानुसार, हा अतिरिक्त कचरा विद्यमान यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांच्या मदतीने प्रक्रिया करता येणे शक्य आहे. तसेच केपीएमजी ॲडव्हायझरी सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांच्या तांत्रिक मूल्यांकनानुसार कंत्राटदाराची सरासरी उत्पादकता दररोज ३,२४० मेट्रिक टन आहे. त्यानुसार सात लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २१६ दिवस लागतील.
दरम्यान, महापालिकेच्या सुधार समितीने मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील पुनर्प्राप्त १५ एकर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यास काही दिवसांपूर्वी मंजुरी दिली आहे. या जागेवर कास्टिंग यार्ड, प्रीकास्ट घटक निर्मिती केंद्र आणि रेडी-मिक्स काँक्रीट प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या भाडेकरारातून महापालिकेला सुमारे १०३.४७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील उर्वरित कचरा हटवून जागा पूर्णपणे कचरामुक्त करण्याच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर आगामी स्थायी समितीच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.