राहाता (Rahata) : तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेला अधिनियमात रुपांतरित करण्यात आले. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्‍ये आमदार राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी या संदर्भात मांडलेल्‍या विधेयकाला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दि‍ली. या निर्णयामुळे सर्वसामान्‍य नागरिकांनी खरेदी केलेल्‍या एक, दोन व तीन गुंठे, अशा क्षेत्रांचे तुकडे नियमानुकूल होण्‍यास मदत होईल, असा विश्‍वास विखे पाटील यांनी व्‍यक्‍त केला.
तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेला १० ऑक्‍टोबर रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्‍यता घेऊन राज्यपालांच्या मान्यतेने १५ ऑक्‍टोबर रोजी अध्यादेश प्रसिध्द करण्यात आलेला होता. या अध्यादेशाचे आज विधिमंडळाच्या मान्यतेने अधिनियमात रुपांतर झाले आहे. १९४७ साली अंमलात आलेल्‍या तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्‍येक जिल्‍ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्‍यात आले होते. मात्र, या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्‍तांतरण करण्‍यास कायद्याने निर्बंध होते. यामुळे सर्वसामान्‍य नागरिकांच्‍या अडचणी वाढल्‍या होत्‍या. २०१७ साली करण्यात आलेल्‍या सुधारणेनुसार सन १९६५ ते २०१७ या कालावधीत झालेले तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्‍यासाठी बाजार मूल्‍याच्‍या २५ टक्के रक्‍कम शासन जमा करणे आवश्‍यक होते. मात्र, ही रक्‍कम सर्वसामान्‍य नागरिकांच्‍या आवाक्‍याबाहेर होती.
या अडचणींमुळे नागरिकांचे आर्थिक व्‍यवहारही थांबले होते. ही अडचण दूर करण्‍यासाठी महायुती सरकारने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी विक्री करून झालेले व्यवहार नियमित करण्‍यासाठी २०१७ सालापर्यंत असलेली मुदत २०२४ पर्यंत वाढविण्‍याबाबत निर्णय करून, २५ टक्‍क्‍याएैवजी पाच टक्के शुल्‍क भरून या जमिनी नियमानुकूल करण्‍याच्‍या प्रस्‍तावाला मान्‍यता दिलेली होती.
सुधारणेचा मार्ग मोकळा
मंत्रिमंडळाने दिलेल्‍या मान्‍यतेनुसार राज्यपालांच्या संमतीने १५ ऑक्‍टोबर रोजी अध्‍यादेशही काढण्‍यात आला होता. या अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्‍यासाठी मंत्री विखे पाटील यांनी विधान परिषद आणि विधानसभेमध्‍ये याबाबतचे विधेयक सादर केले. या विधेयकाला दोन्‍हीही सभागृहात मान्‍यता मिळाल्‍याने तुकडा बंदी कायद्यातील सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत महसूल विभागाने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्‍या नेमलेल्‍या समितीच्‍या शिफारसीही विचारात घेण्‍यात आल्या आहेत.