मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा-MHADA) घरांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
‘म्हाडा’ची सोडत जाहीर होताच घरांच्या किमती जास्त असल्याची तक्रार सर्वसामान्यांकडून नेहमी केली जाते, त्या पार्श्वभूमीवर घरांच्या किमतीत ज्या अनावश्यक घटकांची भर पडते, त्याला कात्री लावण्यासाठी ‘म्हाडा’ने समिती नेमली होती, त्या समितीचा अहवाल आठवडाभरात म्हाडा प्राधिकरणाला सादर केला जाणार आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने किमती निश्चित केल्यास म्हाडाच्या घरांच्या किमती आठ ते दहा टक्क्यांनी कमी होऊ शकणार आहेत.
सामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध व्हावीत, म्हणून ‘म्हाडा’ सातत्याने प्रयत्नशील आहे; मात्र घरांच्या किमती निश्चित करताना रेडिरेकनरच्या दराशिवाय प्रशासकीय खर्च पाच टक्के, बांधकाम साहित्याच्या किमतीतील वाढ पाच टक्के, जमीन घेताना गुंतवलेल्या रकमेवरील व्याज, बांधकाम शुल्क या बाबी सरसकट विचारात घेतल्या जातात. त्यामुळे घरांच्या किमतीत या सर्व बाबींचा १० ते १५ टक्क्यांहून अधिकचा वाटा होत असल्याने एकूणच किमती वाढल्याचे दिसते.
घरांच्या किमती कशाप्रकारे कमी करता येतील, त्याबाबत अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यासाठी ‘म्हाडा’ने उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह तीन जणांची समिती नेमली होती.
या समितीच्या निष्कर्षानुसार रेडिरेकनर दराशिवाय ज्या घटकांचा खर्च होईल त्याच किमतीचा अंतर्भाव केल्यास घरांच्या किमतीत आठ-दहा टक्के अशी दिलासादायक कपात होऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचा थेट फायदा सर्वसामान्यांना होऊ शकेल.या समितीकडून आठवडाभरात अहवाल सादर केला जाणार आहे.