'या' कामांसाठी आशियाई विकास बँकेकडून चार हजार कोटी; पहिल्या टप्प्यात बाराशे कोटी मिळणार

मुंबई (Mumbai) : आशियाई विकास बँकेने इतके दिवस प्रलंबित चार हजार कोटींचे कर्ज मंजूर केले असून त्यातून राज्यातील शासकीय रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयांचा कायापालट केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १२०० कोटी रुपये तत्वत: उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे, यातून आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये अद्ययावत आणि दर्जेदार जिल्हा रुग्णालये उभारावीत असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत दिले. सुरुवातीला धाराशिव जिल्ह्यात सर्वसुविधांयुक्त ५०० बेड्सचे अद्ययावत जिल्हा रुग्णालय उभारण्याची तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

या बैठकीस आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत तसेच आशियाई विकास बँकेचे अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. राज्य सरकारने आशियाई विकास बँकेने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे प्रशासकीय सुधारणा केल्यामुळे हे प्रलंबित कर्ज मंजूर झाल्याचे प्रारंभी मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी सांगितले. आशियाई विकास बँकेच्या या कर्जातून राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाचे तसेच आरोग्याच्या तृतीयक सेवेचे ( Tertiary Care) बळकटीकरण होणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी देखील यापूर्वीच आरोग्य यंत्रणेत आमुलाग्र बदल घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले आहे.

आशियाई विकास बँकेने इतके मोठे कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी सात प्रशासकीय व शैक्षणिक सुधारणा सूचवल्या होत्या. यासंदर्भात सध्याच्या राज्य शासनाने वेगाने पाऊले उचलल्यामुळे कर्ज मंजुरी शक्य झाली असे बँकेचे टीम लीडर डॉ. निशांत जैन यांनी सांगितले. यामध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स, डिजिटल मेडिकल एज्युकेशन आणि हेल्थ पॉलिसी तसेच ई हॉस्पिटल, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन, मालमत्ता नियोजन, व्यवस्थापन आणि शाश्वतता धोरण, उमेदवार भरती कक्ष, औषध खरेदी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण अशा सुधारणा शासनाने केल्या. १५० मिलियन डॉलर्स म्हणजेच १२०० कोटी रुपये प्रकल्पाशी संबंधित बांधकामे, धोरणात्मक बाबींसाठी बँकेकडून देण्यात येणार असून ३५० डॉलर्स म्हणजेच २८०० कोटी रुपये बांधकाम आणि यंत्रसामुग्रीसाठी दिले जातील. सध्या अलिबाग येथे बांधकामासाठी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरसाठी टेंडर प्रक्रिया सुरु आहे.

आशियाई विकास बँकेने १२०० कोटींची तत्वत: मान्यता दिली. धाराशिव हा आकांक्षित जिल्हा असल्याने याठिकाणी ५०० बेड्सचे सुसज्ज जिल्हा रुग्णालय उभारण्यासाठी तातडीने टेंडर प्रक्रिया राबवावी व कार्यवाही करावी असे निर्देश शिंदे यांनी बैठकीदरम्यान दिले. परभणी येथे देखील जिल्हा रुग्णालय उभारण्याचे विचाराधीन आहे. धाराशिव येथे जिल्हा रुग्णालय उभारण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी लगेचच जमीन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयावर आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, या सुसज्ज रुग्णालयामुळे या भागातील व नजीकच्या जिल्ह्यातील रुग्णांना मोठा फायदा होणार आहे तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा मोठा लाभ होईल. आकांक्षित जिल्हा असल्याने धाराशिवला अशा प्रकारच्या चांगल्या आरोग्य प्रकल्पाची गरज होतीच असेही ते म्हणाले. याप्रसंगी आशियाई विकास बँकेच्या कंट्री डायरेक्टर मिओ ओका यांनी देखील राज्य शासनाने कर्ज मंजुरीसाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्धल मित्रा तसेच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांचे अभिनंदन केले. यावेळी मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि आयुक्तालयाचे अधिकारी तसेच मुख्यमंत्री सचिवालयातील सचिव व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.