मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणातील ७०० कोटींच्या औषध खरेदी घोटाळ्याने राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. मात्र, या प्रकरणाची चौकशी करण्याऐवजी ती दडपण्यासाठीच हालचाली सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. एक महिना उलटूनही या चौकशीचा अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सुद्धा या मोठ्या प्रकरणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.
'चोराच्या हाती तिजोरीच्या चाव्या' या उक्तीप्रमाणे ज्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांच्याकडूनच अहवाल मागवण्याचा फार्स सध्या सुरू आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ३० डिसेंबर २०२५ रोजी एका पत्राद्वारे या घोटाळ्याची चौकशी करून दहा दिवसांत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
आरोग्य विभागाचे उपसचिव चंद्रकांत विभुते यांनी हे आदेश काढले होते. मात्र, एक महिना उलटूनही या चौकशीचा अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. दिलेल्या मुदतीत चौकशी पूर्ण न होणे, हे या घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचेच संकेत असल्याचे मानले जात आहे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस आहेत. ज्या विभागाची धुरा मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आहे, तिथेच १०५ कोटींचा 'मलिदा' कंत्राटदारांच्या घशात घातला गेल्याचा आरोप होत आहे.
धक्कादायक म्हणजे, ज्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) जीएसटी दरात फेरफार करून आणि २ टक्के प्रशासकीय शुल्क माफ करून सरकारी तिजोरीचे नुकसान केले, त्यांनाच चौकशीचे अधिकार दिले गेले आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या इतक्या मोठ्या प्रकरणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरून सुद्धा या भ्रष्टाचाराला अभय मिळत असल्याचा संशय आता बळावला आहे.
गेल्या ५ महिन्यांपासून ही टेंडर प्रक्रिया (टेंडर क्र. E-215) रखडल्यामुळे राज्यातील ग्रामीण आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अत्यावश्यक औषधांचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. गरीब रुग्णांना अत्यावश्यक औषधे मिळेनाशी झाली आहेत. रिवाईज्ड शेड्युल एम (Schedule M) च्या नावाखाली ठराविक कंत्राटदारांचे लाड पुरवले जात आहेत.
त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी 'उद्योग, ऊर्जा आणि वित्त विभागाच्या' सचिवांमार्फत किंवा थेट एसीबी मार्फत व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. तसेच जोपर्यंत ही चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत संबंधित 'सीईओ'ना तात्काळ पदावरून दूर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची दाट शक्यता आहे. आता राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री या भ्रष्टाचारावर कडक कारवाई करणार की आपल्याच प्रतिमेला तडा जाऊ देणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे 'फिक्सिंग'चे मॉडेल?
या महा-घोटाळ्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर आहे. टेंडर प्रक्रियेत दोन प्रकारे सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकण्यात आला आहे.
१. टेंडर काढताना औषधांवर १८ टक्के जीएसटी होता, जो नंतर ५ टक्के करण्यात आला. नियमानुसार औषधांच्या किमती १३ टक्क्यांनी कमी व्हायला हव्या होत्या, मात्र प्राधिकरणाने जुन्याच चढ्या दराने खरेदीचा घाट घातला.
२. यापूर्वी पुरवठादारांकडून घेतले जाणारे २ टक्के प्रशासकीय शुल्क या टेंडरमध्ये चक्क 'माफ' करण्यात आले.
या दोन्ही कृतींमुळे मर्जीतील पुरवठादारांना १५ टक्के थेट अतिरिक्त नफा (सुमारे १०५ कोटी) मिळवून देण्याचे पाप 'आरोग्य भवना'तून झाले आहे.
मर्जीतील ठेकेदारांसाठी 'रिवाईज्ड शेड्युल एम'ची अट
टेंडर प्रक्रियेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने फेरफार केले, ते फौजदारी गुन्ह्याच्या कक्षेत येणारे आहेत. टेंडरपूर्व बैठक झाल्यानंतर ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सीईओंनी स्वतःच्या सहीनिशी सर्व पुरवठादारांना 'रिवाईज्ड शेड्युल एम' (Revised Schedule M) प्रमाणपत्राबाबत माहिती मागवली.
ही माहिती हाती येताच, कोणत्या कंत्राटदाराकडे हे प्रमाणपत्र नाही हे ओळखून, त्यांना प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यासाठी १६ ऑक्टोबर रोजी ही अट बंधनकारक करण्यात आली. परिणामी, १५१ टेंडरकारांपैकी केवळ १५ ते २० 'मर्जीतील' पुरवठादार पात्र ठरतील अशी व्यवस्था करण्यात आली. हा प्रकार म्हणजे स्पर्धेचा गळा घोटून 'अर्थपूर्ण' संबंध असलेल्यांना कंत्राट देण्याचा उघड प्रयत्न आहे.